काठमाडौँ,१६कार्तिक । सरकारले फागुन १ लाई ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउने गरी गत वर्ष गरेको निर्णयलाई लिएर प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदबीच वादविवाद भएको छ ।
‘जनयुद्ध दिवस’ बिदाबारे संसद्मा पौडेल र पुनबीच वादविवाद
एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका सांसद विष्णु पौडेलले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस मनाउने प्रस्तावलाई संसद्मा ल्याएर पारित गर्न चुनौती दिएका थिए । माओवादी उपमहासचिवसमेत रहेका सांसद वर्षमान पुनले भने सरकारमा रहँदा एउटा, प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को कुरा गरेको भन्दै प्रतिवाद गरे ।
एमाले सांसद पौडेलले भने, ‘फागुन १ गते दिवस मनाएर देशमा कुनै लोकतन्त्रको सबलीकरण हुन सक्दैन । नेपालको लोकतान्त्रिक छवि अन्तर्राष्ट्रियजगतमा स्थापित हुन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्दछ । यदि यो सरकारलाई फागुन १ गते युद्ध दिवस मनाउनै पर्छ भन्ने लाग्छ, उसलाई यो ठीक हो भन्ने लाग्छ भने म सरकारलाई चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, सरकारले फागुन १ गते युद्ध दिवस मनाउनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव यो सदनमा प्रस्तुत गरेर पारित गर्ने आँट गरोस् । त्यो आँट छ सरकारसँग ?’
पौडेलपछि बोलेका माओवादी उपमहासचिव समेत रहेका पुनले पौडेललाई जवाफ दिए । ‘जनयुद्ध दिवसका विषयमा यहाँ कुरा उठेको छ । म स्मरण गराउन चाहन्छु, माघ १९ गते त्यो निर्णय भएको रहेछ । पूर्ववक्ता माननीयज्यू उपप्रधानमन्त्री हुनुहुँदोहरेछ । त्यही क्याबिनेटले निर्णय गरेको रहेछ’, सांसद पुनले भने, ‘म व्यक्तिकेन्द्रित हुन चाहन्न । हाम्रो संस्कार कहाँबाट आउने हो ? हामी आफैं निर्णय गर्ने ? अर्को ठाउँमा जाँदा त्यही कुरा अर्को कसरी हुन्छ ? हामी सबैले आफ्नो संस्कार र संस्कृति सुधार गरौं । हामी सबै आफूतिर फर्किऔँ ।’
फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्मा एमालेका उपाध्यक्ष पौडेल उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री थिए । उनले एमालेको नेतृत्व गर्दै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी थियो ।
उपाध्यक्ष पौडेलले भने उक्त निर्णयलाई संसद्मा ल्याउने आँट सरकारले गर्नुपर्ने चुनौती दिएका हुन् । उनले फागुन १ गते दिवस मनाएर देशमा कुनै लोकतन्त्रको सबलीकरण हुन नसक्नेसमेत बताए । ‘नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूका सामुन्नेमा, यो सदनका सामुन्नेमा फागुन १ गतेको युद्ध दिवसका सन्दर्भमा त्यसको परीणाण गर्न सरकार तयार छ ? मलाई लाग्छ, सरकारले त्यो आँट गर्ने छैन । म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु यो गलत निर्णयबाट पछि हटोस्,’ पौडेलले भने ।
पौडेलले सरकारले नै शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन नचाहेको आरोपसमेत लगाएका थिए । उनले प्रतिपक्षलाई दोष लगाएर सत्तापक्षले शान्ति प्रक्रिया लम्ब्याइराखेको उनको भनाइ थियो ।
जवाफमा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव पुनले विगतमा सँगै चुनाव लडेको, पटकपटक सरकारमा सहकार्य गरेको र पार्टी एकतासमेत गरेको स्मरण गर्न एमाले नेतृत्वलाई आग्रह गरेका थिए । द्वन्द्वको पृष्ठभूमिबाट आएका दलहरू सँगै सरकारमा बस्न हुने, माओवादी, सेना र प्रहरी एकै ठाउँमा बसेर एकअर्कालाई मान्ने र स्वीकार गर्ने तर पीडितले किन न्याय पाउनमा ढिलाई भइरहेको छ भन्ने प्रश्न बाँकी रहेको पुनको भनाइ थियो ।