वीरगंज,३० भदौ । पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य हरि पन्तले मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र अनियमितता असामान्य तथा भयावह रूपमा बढिरहेको बताएका छन्। स्थानीय तहमा बढ्दो भ्रष्टाचारले जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँदै लगेको उनको भनाइ छ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद पन्तले स्थानीय तह जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको सरकार भएकाले त्यहाँ हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताको असर समग्र संघीय शासन प्रणालीप्रति पर्ने बताए। ‘मधेसका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार जसरी र जुन रूपमा बढिरहेको छ, त्यो असामान्य र भयावह छ,’ उनले भने, ‘यसका कारण आम जनताले संघीय सरकारप्रति नै प्रश्न गर्न थालेका छन्।’
पन्तले कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच हुने भ्रष्टाचार तथा भागबण्डाका कारण पालिकाहरू आर्थिक रूपमा कमजोर हुँदै गएको दाबी गरे। उनका अनुसार केही पालिका ऋणमा डुबिसकेका छन् भने कर्मचारीको तलब तथा उपदानसमेत भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। उनले कतिपय स्थानीय तहमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको रकम तथा स्रोतको भागबण्डा नमिलेका कारण चालु आर्थिक वर्षको बजेटसमेत ल्याउन नसकिएको बताए। बजेट पारित भइसकेका केही स्थानीय तहमा समेत बैंक खाता सञ्चालन हुन नसकेको अवस्था रहेको उनले संसद्मा जानकारी गराए।
स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्तिदेखि विकास निर्माणका ठेक्कापट्टासम्मका काममा समेत पारदर्शिता कमजोर रहेको पन्तको आरोप छ। करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गर्दा पार्टीगत पहुँच, नातागोता र व्यक्तिगत सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति बढेको उनले बताए। यस्तो प्रवृत्तिले स्थानीय तहको प्रशासनिक प्रणाली मात्र नभई शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवासमेत प्रभावित भइरहेको उनले बताए। जनताले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गर्ने सेवा प्रवाहमा नै अनियमितता देखिन थालेपछि त्यसको असर स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वासमा पर्ने उनको भनाइ थियो।
पन्तले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने कुल उजुरीमध्ये ५२ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहमा सुशासनको अवस्था गम्भीर रहेको दाबी गरे। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको राज्य संयन्त्र प्रभावकारी बन्न नसके न्याय प्रणाली र समग्र शासन व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना हुने उनले बताए। सुशासनको नारासहित अघि बढिरहेको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अझ चुस्त, सक्षम र निष्पक्ष बनाउनुपर्नेमा पन्तले जोड दिए। उनले आयोगमा आयुक्तदेखि अनुसन्धान अधिकृतसम्मका जनशक्ति नियुक्त गर्दा पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली अपनाउनुपर्ने माग गरे।
‘आयुक्तदेखि अनुसन्धान अधिकृतसम्मका जनशक्ति अवकाशप्राप्त वा अन्य निजामती समूहबाट नभई छुट्टै खुला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउने व्यवस्था सरकारले गरोस्,’ उनले भने। स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारले पालिकाको कार्यसम्पादनका आधारमा अनुदान तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि पन्तले दिए।
उनका अनुसार राम्रो कार्यसम्पादन गर्ने स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले पुरस्कृत गर्ने र भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्न पालिकाको हकमा आवश्यकताअनुसार अनुदान रोक्नेसम्मको कडा कार्यविधि लागू गर्नुपर्छ। यसले स्थानीय तहलाई वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितातर्फ लैजान सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो। पन्तले स्थानीय तहमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र सम्बन्धित निगरानी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए। स्थानीय सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन संघीय सरकारले स्पष्ट मापदण्डसहित कडा निगरानी र कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।