काठमाडौं,०७ असोज । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन)ले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा नेपालले जलवायु परिवर्तनका असरका साथै त्यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित आदिवासी जनजातिको अधिकारको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ।
नेफिनका अध्यक्ष ङिमा लामा ह्याल्मोले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनुभएको ध्यानाकर्षण पत्रमा हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा भइरहेको जलवायु परिवर्तन, हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोट, बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित समुदायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्याय, जलवायु वित्त र प्राविधिक सहयोगको विशेष संयन्त्र निर्माण गर्न पहल गर्न माग गरिएको छ। महासंघले जलवायु सङ्कटबाट प्रभावित समुदायलाई जलवायु वित्तमा प्रत्यक्ष र न्यायोचित पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। आदिवासी जनजातिको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने जलवायु कार्यका लागि प्रत्यक्ष पहुँचको छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पहल गर्नुपर्ने नेफिनको माग छ।
नेफिनका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण आदिवासी जनजातिको भूमि, संस्कृति, भाषा, पवित्र स्थल, परम्परागत ज्ञान, जैविक विविधता तथा पुर्ख्यौली सम्पदामा भइरहेको क्षतिलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ‘गैर–आर्थिक क्षति’का रूपमा मान्यता दिन आवश्यक छ। त्यस्तै, जलवायु तथा विकास परियोजना सञ्चालन गर्दा आदिवासी जनजातिको स्वतन्त्र, अग्रिम र सुसूचित सहमति अर्थात् एफपीआईसी सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा महासंघले विशेष जोड दिएको छ।
‘सरोकारवाला’ होइन, ‘अधिकारधारी’का रूपमा मान्यता दिन माग
नेफिनले आदिवासी जनजातिलाई जलवायु नीतिका केवल ‘सरोकारवाला’का रूपमा नभई ‘अधिकारधारी’का रूपमा मान्यता दिनुपर्ने माग गरेको छ। महासंघले आदिवासी जनजातिका परम्परागत ज्ञान, वन, जल तथा कृषि व्यवस्थापन र विपद् पूर्वतयारीसम्बन्धी अभ्यासलाई जलवायु अनुकूलन तथा जैविक विविधता संरक्षणको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्ने जनाएको छ। आदिवासी समुदायले पुस्तौँदेखि अभ्यास गर्दै आएका स्थानीय ज्ञान र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका परम्परागत प्रणालीलाई जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने नीतिमा समेट्नुपर्ने नेफिनको धारणा छ।
विकास परियोजनामा अधिकार संरक्षणको माग
नेफिनले जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा, कार्बन बजार तथा वन संरक्षणका परियोजनाका नाममा आदिवासी जनजातिको भूमि, प्राकृतिक स्रोत तथा सांस्कृतिक अधिकारमा प्रतिकूल असर पार्ने वा उनीहरूलाई विस्थापन गर्ने काम रोक्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ। पुस्तौँदेखि संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्दै आएका वन, चरन क्षेत्र र जलस्रोतमा आदिवासी जनजातिको प्रथाजनित अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा स्थापित गर्न नेपालले पहल गर्नुपर्ने महासंघको आग्रह छ। महासंघले विकास तथा जलवायु परियोजनाबाट प्रभावित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको सहभागिता र सहमतिको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु संयन्त्रमा अर्थपूर्ण सहभागिता
नेफिनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना, नोक्सानी तथा क्षति संयन्त्र र जलवायु वित्तसम्बन्धी संस्थाहरूमा आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिमूलक संस्थाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नसमेत प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ। महासंघले ‘आदिवासी जनजातिको अधिकारसहितको जलवायु न्याय’लाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएको छ। साथै, हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न ‘हिमाली जलवायु न्याय पहल’ अघि बढाउन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेतृत्वदायी पहल गर्नुपर्ने नेफिनको माग छ।
आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित नगरी जलवायु न्याय सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै नेफिनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा नेपालले हिमाली संकटको विषयसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेका समुदायको अधिकार र न्यायोचित रूपान्तरणको प्रश्नलाई पनि स्पष्ट रूपमा उठाउनुपर्ने माग गरेको छ।
महासंघले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण, अनुकूलन र क्षतिपूर्तिका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय बहस भइरहेका बेला नेपालले हिमाली समुदायको वास्तविक अवस्था तथा आदिवासी जनजातिका अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो।