काठमाडौँ,२९ भदौ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भोटेकोशी बाढीपछि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका विभिन्न जिल्ला तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल सुरु गर्नुभएको छ । सोमबार बिहान ११ बजेदेखि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग छलफल सुरु भएको हो ।
छलफलमा नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, गोरखा र तनहुँका बाढी तथा विपद् प्रभावित १५ स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको सहभागिता रहेको छ । बैठकमा बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रको समग्र अवस्था, उद्धार तथा राहतको वर्तमान स्थिति, पुनरुत्थानका आवश्यकता र आगामी रणनीतिबारे गहन छलफल भइरहेको छ । बैठकमा बाढीबाट प्रभावित स्थानीय तहको अवस्थाबारे जनप्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइरहेका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल आवश्यक राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको जनाइएको छ ।
नुवाकोट र रसुवाका जनप्रतिनिधिको सहभागिता
छलफलमा नुवाकोटका प्रतिनिधिसभा सदस्य विक्रम तिमिल्सिना र अच्युतम लामिछाने सहभागी हुनुहुन्छ । यस्तै, विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठ, बेलकोटगढी नगरपालिकाका प्रमुख जगतबहादुर गुरुङ, किस्पाङ गाउँपालिका अध्यक्ष विरबल तामाङ र तारकेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष शिव अधिकारी पनि बैठकमा सहभागी हुनुहुन्छ । रसुवाबाट उत्तरगया गाउँपालिका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्याल, कालिका गाउँपालिका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटा र आमाछोदिङमो गाउँपालिका अध्यक्ष बुचुङ तामाङ छलफलमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ । गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङले भने भर्चुअल माध्यमबाट बैठकमा सहभागिता जनाउनुभएको छ ।
धादिङ, गोरखा र तनहुँका स्थानीय तह पनि सहभागी
धादिङबाट गल्छी गाउँपालिका अध्यक्ष केदारनाथ खतिवडा, सिद्धलेक गाउँपालिका अध्यक्ष परशुराम खतिवडा, गजुरी गाउँपालिका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठ र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थपलिया (विवेक) छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ । त्यस्तै, तनहुँका देवघाट गाउँपालिका अध्यक्ष तिलबहादुर थापा र आँबुखैरेनी गाउँपालिका अध्यक्ष शुक्र चुमान तथा गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष दिपक तिमिल्सिना (साकार) पनि बैठकमा सहभागी हुनुहुन्छ ।
भोटेकोशी बाढीपछि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानीय तहमा परेको क्षति, प्रभावित नागरिकको अवस्था तथा तत्कालीन राहतदेखि दीर्घकालीन पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणसम्मका विषयमा छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।