हेटौँडा,२९ भदौ । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश मातहतका सरकारी भवनलाई बीमाको दायरामा ल्याउने तयारी थालेको छ । प्राकृतिक विपद् तथा अन्य जोखिमका कारण सरकारी संरचनामा हुनसक्ने क्षतिको आर्थिक भार न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले सरकारी भवनको बीमा गर्ने प्रस्ताव आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरेको हो ।
प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री तथा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भरतबहादुर केसीले सरकारी भवनमा हुने सम्भावित जोखिमलाई बीमामार्फत हस्तान्तरण गर्ने अवधारणाअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेश मातहत रहेका सरकारी भवनको विवरण संकलन, मूल्याङ्कन तथा सम्भावित जोखिम पहिचान गरी आवश्यक कार्यविधि तयार गरिनेछ । त्यसपछि भवनको प्रकृति, मूल्य र जोखिमको अवस्थाका आधारमा बीमाको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
“हाम्रा सम्पूर्ण सरकारी भवनको जोखिम हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, अर्थात् भवनलाई बीमाको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने सोचसहित प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ,” मन्त्री केसीले भन्नुभयो, “आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यससम्बन्धी विषय प्रस्तुत गरेर निर्णय गर्ने तयारी छ ।” नेपाल भूकम्प, बाढी, पहिरोलगायतका प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री केसीले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणका लागि बीमा आवश्यक रहेको बताउनुभयो । विगतमा प्राकृतिक विपद्का कारण सरकारी संरचनामा क्षति पुगे पनि बीमा नगरिएका कारण क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न कठिन हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले प्रस्तावित बीमामा भूकम्प, बाढी, पहिरोलगायतका प्रमुख प्राकृतिक विपद्बाट हुनसक्ने क्षतिलाई समेट्ने तयारी गरेको छ । सरकारी भवनसम्बन्धी तथ्याङ्क प्रदेश सरकारसँग रहेकाले त्यसलाई थप व्यवस्थित गरी भवनको मूल्य तथा सम्भावित जोखिमका आधारमा बीमा योजना अघि बढाइने मन्त्री केसीले बताउनुभयो ।
छुट्टै बजेट नभए पनि विपद् व्यवस्थापनको रकमबाट व्यवस्था गरिने
सरकारी भवनको बीमाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा छुट्टै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छैन । तर, विपद् व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन भएको बजेटबाट आवश्यक रकम व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रदेश सरकारको भनाइ छ । “यसका लागि छुट्टै बजेट राखिएको छैन तर विपद् व्यवस्थापनतर्फ बजेट छ,” मन्त्री केसीले भन्नुभयो, “सरकारी सम्पत्तिको जोखिम हस्तान्तरण अब अनिवार्य रूपमा अघि बढाउनुपर्ने विषय हो ।” प्रदेश सरकारले सरकारी सम्पत्तिको सम्भावित क्षतिबाट राज्यलाई पर्नसक्ने ठूलो आर्थिक भार कम गर्न बीमालाई जोखिम व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा अघि बढाउन खोजेको हो ।
सरकारी सवारीसाधनको बीमा नवीकरण पनि व्यवस्थित गरिने
यसैबीच, प्रदेश सरकारले सरकारी सवारीसाधनको बीमा नवीकरण प्रक्रियालाई समेत व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारी सवारीसाधनको बीमा गरिए पनि कतिपय अवस्थामा समयमै बीमा नवीकरण नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री केसीले त्यस्तो कमजोरी सुधार गरिने बताउनुभयो । सरकारी सवारीसाधनको बीमा नियमित र समयमै नवीकरण हुने व्यवस्था मिलाउनेतर्फ पनि प्रदेश सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने उहाँको भनाइ छ ।
प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारी भवन तथा सम्पत्तिको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै बीमामार्फत जोखिम हस्तान्तरण गर्ने नीति प्रदेश सरकारले अघि सार्न लागेको हो ।