काठमाडौं,०८ मंसिर । सोमबार धरहरा अवलोकन शुल्क लागू गरेको एक वर्ष पूरा भएको छ। अघिल्लो वर्ष मंसिर ९ गतेदेखि सरकारले धरहरा अवलोकनका लागि दुई सय रुपैयाँ शुल्क लगाउने व्यवस्था मिलाएको थियो। सो अवधिमा धरहरा अवलोकन गर्न आएका पर्यटक तथा सर्वसाधारणबाट कुल सात करोड ८० लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ।
केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अन्तर्गत धरहरा सञ्चालन कार्यालयका प्रमुख महेश राईका अनुसार यो एक वर्षमा करिब चार करोड २० लाख व्यक्तिले धरहरा अवलोकन गरिसकेका छन्।
धरहरा सर्वसाधारणका लागि प्रारम्भमा निःशुल्क खुला गरिएको थियो। २०८१ सालको संविधान दिवस (असोज ३ गते) बाट सर्वसाधारणले धरहरा अवलोकन गर्न पाउँथे। तर मंसिर ९ गतेदेखि सर्वसाधारणबाट २०० रुपैयाँ, विद्यार्थी, जेष्ठ नागरिक, अपांग र फरकक्षमता भएका व्यक्तिहरूबाट १०० रुपैयाँ लिएर अवलोकन गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको थियो।
२०७८ वैशाख ११ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको धरहरा, उद्घाटनको समयसम्म निर्माण सम्पन्न नभए पनि सर्वसाधारणलाई अवलोकनका लागि खुला गरिएको थियो। सहरी विकास तथा भवन निर्माण अन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख झपटसिंह विश्वकर्माका अनुसार हाल धरहराको निर्माण कार्य करिब ८८ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ।
निर्माण कार्य पूरा गर्न विभागले गत असारमा ठेकेदार कम्पनीसँग आठौं पटक म्याद थप गरेको छ। धरहरा निर्माणका लागि जिआइटिसी रमन कन्स्ट्रक्सन जोइन्ट भेन्चर कम्पनीसँग २०७५ असोज १४ गते सम्झौता गरिएको थियो। त्यसबेला भ्याट बाहेक करिब तीन अर्ब आठ करोड ११ लाख ४२ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो।
ठेकेदार कम्पनीले सात पटकसम्म म्याद थप्दा पनि काम सम्पन्न नगरेको कारण आठौं पटक थप गरिएको हो। यदि अब १५० दिनभित्र काम पूरा नभए ठेक्का रद्द गरिने भवन विभागले जनाएको छ। सातौं म्याद थपपछि धरहराको लागत करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो भने आठौं म्याद थपले करिब डेढ करोड रुपैयाँ लागत थपिने अनुमान छ।
धरहरा अवलोकन समयसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन आएको छ। गत कात्तिक १५ गतेदेखि बिहान ९ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म अवलोकन खुला गरिएको थियो। त्यसअघि बिहान ८ बजेदेखि साँझ ८ बजेसम्म अवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था थियो। आगामी माघ १५ गतेदेखि पुनः बिहान ८ बजेदेखि साँझ ८ बजेसम्म अवलोकन खुला रहने जनाइएको छ।
धरहरा, काठमाडौंको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक प्रतीकको रूपमा मात्र नभई पर्यटन तथा राजस्वको महत्वपूर्ण स्रोतको रूपमा समेत स्थापित हुँदै आएको छ।