काठमाडौं,२४ बैशाख । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा वार्ता र संवादमार्फत नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउन प्रभावकारी कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको विषय उठान गरिएको छ ।
समितिको आजको बैठकमा सहभागी सदस्यहरूले लिपुलेकसम्बन्धी भारत र चीन सरकारलाई नेपाल सरकारले हालै पठाएको कूटनीतिक नोटलाई सकारात्मक कदमका रूपमा मूल्यांकन गरेका छन् । समितिका सदस्य प्रमेशकुमार हमालले वर्तमान सरकारले कालापानी क्षेत्रसहित अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन परिणाममुखी कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 
अर्का सदस्य भूमिका लिम्बू सुब्बाले भारत र चीन दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्दै अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन संसदीय समितिको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले ऐतिहासिक प्रमाण र तथ्यका आधारमा उक्त भूमि नेपालकै भएको स्पष्ट भएको उल्लेख गर्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे छिमेकी पक्षबाट आएको धारणा नेपाललाई स्वीकार्य नहुने बताए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले लिपुलेक हुँदै प्रस्तावित कैलाश मानसरोवर यात्रासम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत तथा चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः जानकारी गराइसकेको जनाएको छ ।
यसअघि पनि नेपाल सरकारले उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, सीमा व्यापार तथा तीर्थाटनलगायत कुनै पनि गतिविधि नगर्न भारत सरकारलाई निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ । साथै लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू–भाग भएको विषयमा चीनलाई आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
समितिका सदस्य श्रीधर पोखरेलले अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरी प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सांसद शिवशंकर यादवले राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । सांसद अम्बिकादेवी सङ्ग्रौलाले छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्दै व्यापार, पारवहन र सीमा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने सुझाव दिएकी छन् । सांसद बिना गुरुङले पोखरा जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रलाई अझ सुन्दर बनाउन सडक किनारामा रंगरोगन तथा ‘जेब्राक्रसिङ’ व्यवस्था गर्न संघीय र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।
समितिका सभापति सुम्निमा उदासले समितिको कार्यक्षेत्र र आगामी कार्यदिशाबारे बैठकमा जानकारी गराएकी छन् । बैठकमा समितिको आन्तरिक कार्यविधिको मस्यौदा अध्ययनका लागि सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको थियो । बैठकपछि समितिका सचिव निर्मला देवी लामिछानेले समितिको परिचय, मुख्य कार्यक्षेत्र, प्रभावकारिता अभिवृद्धि तथा चुनौतीबारे प्रस्तुति दिएकी छन् । उनले विधेयक दफावार छलफल, मातहत निकायको नीति तथा कार्यक्रम मूल्यांकन, स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापनको अनुगमन, समितिका निर्देशन कार्यान्वयन अवस्था र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा मूल्यांकनजस्ता विषय समितिको दायित्वभित्र पर्ने स्पष्ट पारेकी छन् ।