काठमाडौं,२५ बैशाख । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका विभिन्न नदी किनार तथा सार्वजनिक स्थानमा रहेका सुकुमवासी बस्ती तत्काल खाली नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले बस्ती हटाउने निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश जारी गरेको हो । 
गोपाल रनपहलीसहित ११ जनाले वैशाख ११ गते सुकुमवासी बस्ती हटाउने तयारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र काठमाडौं महानगरपालिकाले नदी किनारका बस्ती खाली गर्न जारी गरेको सूचनाविरुद्ध उक्त रिट दर्ता भएको थियो । अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी जबरजस्ती हटाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासलगायतका आधारभूत अधिकारमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने तथा मानवीय संकट उत्पन्न हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
आदेशमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९१, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०८३ वैशाख १७ गते जारी गरेको परिपत्र तथा गृहमन्त्रालयको सोही मितिको पत्रमा उल्लेखित चरणबद्ध प्रक्रिया पालना नगरी सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउने वा विस्थापित गर्ने कार्य नगर्न भनिएको छ । साथै, विस्थापित सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्नजस्ता आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित गर्न थप प्रभावकारी व्यवस्था गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ अनुसार मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि विपक्षीका नाममा उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो । 
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत विस्थापित तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्यामा परेको उल्लेख गरेको भन्दै उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने व्यवस्था गर्न अदालतले जोड दिएको छ । रिट निवेदनमा काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका नदी किनार वा अन्य स्थानमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन सुकुमवासी परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्थाविना कुनै पनि परिवारलाई हटाउने, विस्थापित गर्ने वा जबरजस्ती कारबाही नगर्न माग गरिएको थियो ।