काठमाडौं,२४ मंसिर । सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा निर्वाचन सुधारका विषयमा सहमति भएको छ। निर्वाचन कानुन संशोधनमार्फत राजनीतिक दलका अध्यक्ष वा सभापतिले अधिकतम दुई कार्यकाल मात्र नेतृत्व गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने सहमति दुवै पक्षबीच भएको हो।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी प्रतिनिधिबीच हस्ताक्षर भएको सम्झौतामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत सबै कार्यकारी पदमा पनि दुई पूर्ण कार्यकालको सीमा तोक्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। हाल स्थानीय तहका प्रमुखलाई दुई कार्यकालको सीमा तोकिएको भए पनि राष्ट्रिय तहमा यस्तो व्यवस्था थिएन।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको एक पूर्ण कार्यकाल पाँच वर्षको मानिनेछ।
सम्झौतीअनुसार राजनीतिक दलहरूले अनिवार्य प्राइमरी चुनावमार्फत उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुनेछ। साथै, निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र गरिने अस्वस्थ गठबन्धन रोक्न कानुनी प्रबन्ध मिलाइनेछ। अहिले दुईभन्दा बढी दल एउटै चुनाव चिह्नमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था रहे पनि, ‘कुनै क्षेत्रबाट उम्मेदवारी नदिई अर्कोलाई सहयोग गर्ने’ प्रचलन जस्ताका त्यस्तै रहेको जनाइएको छ।
सरकार र जेनजीबीच मतपत्रमा ‘नो भोट’ प्रणाली राख्ने सहमति पनि भएका छ । गृह मन्त्रालयमा पेस गरिएको एकीकृत चुनावी कानुन मस्यौदामा यसका लागि प्रस्ताव समावेश गरिएको थियो।
सम्झौतामा सबै राजनीतिक दलका सम्पत्ति र आर्थिक स्रोतको विवरण अनिवार्य रूपमा माग्ने व्यवस्था राखिनेछ। स्रोत नखुलेका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न कानुनी आधार बनाइने उल्लेख छ। हाल आयोगले दलहरूबाट लेखापरीक्षण प्रतिवेदन माग्ने प्रचलन छ।
त्यसैगरी, राजनीतिक दल र उम्मेदवारको खर्च पारदर्शी बनाउन कानुन संशोधन गर्ने विषय पनि सम्झौतामा समावेश गरिएको छ।