काठमाडौं,१७ असोज । सरकारले हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित ‘भवन ऐन, २०८३’ को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत विधेयकले निम्न आय भएका परिवारको आवास सुनिश्चित गर्नुका साथै मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवासको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको जानकारी दिनुभएको हो।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले शुक्रबार दर्ता गरेको विधेयकमा पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकदेखि गरिब तथा विपन्न परिवार, जोखिमपूर्ण बस्तीमा बसोबास गरिरहेका नागरिक तथा मध्यम आय भएका परिवारसम्मलाई लक्षित गरी विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
पहिलोपटक घर बनाउनेलाई निर्माण सामग्री निःशुल्क
प्रस्तावित विधेयकअनुसार पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर बनाउन आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्रीसमेत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभएको छ।
विपन्न नागरिकलाई ७५ हजारसम्म आवास अनुदान
विधेयकमा गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसका साथै विपद् प्रभावित, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। यस व्यवस्थाले विपद्का कारण जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने र त्यहाँ नयाँ आवास निर्माण गर्ने सरकारी व्यवस्थालाई कानुनी आधार दिने प्रस्ताव गरेको छ।
मध्यम आय भएका परिवारका लागि ‘स्मार्ट घर’
प्रस्तावित नयाँ भवन ऐन तथा नियमावलीमा मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्पप्रतिरोधी र आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका स्मार्ट घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार यस्ता घरको लागत २० लाख रुपैयाँदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म हुने र घरको प्लिन्थ क्षेत्रफल ९०० देखि १ हजार ३०० वर्गफिटसम्म हुने प्रस्ताव गरिएको छ। 
१५ वर्षसम्म किस्ता तिरेर घर पाउने प्रस्ताव
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत यस्ता घर प्राप्त गर्न सक्नेछन्। त्यसका लागि फरक–फरक अग्रिम भुक्तानी र मासिक किस्ताका विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ। प्रारम्भिक रूपमा ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी बाँकी रकम १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्तामा तिर्ने विकल्प राखिएको छ।
त्यस्तै,
१० लाख रुपैयाँ अग्रिम — मासिक १५ हजार रुपैयाँ किस्ता
१५ लाख रुपैयाँ अग्रिम — मासिक २० हजार रुपैयाँ किस्ता
२० लाख रुपैयाँ अग्रिम — मासिक ३० हजार रुपैयाँ किस्ता
२५ लाख रुपैयाँ अग्रिम — मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता
तिर्ने गरी विभिन्न विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ।
आवासको अधिकारलाई कानुनी आधार दिने लक्ष्य
सरकारले निम्न आय भएका नागरिकको आवास सुनिश्चिततादेखि मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित घर उपलब्ध गराउनेसम्मका व्यवस्था समेटेर नयाँ भवन ऐन ल्याउन लागेको जनाएको छ। प्रस्तावित विधेयकमा पहिलोपटक घर बनाउनेलाई निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने, विपन्नलाई अनुदान दिने, जोखिमपूर्ण बस्ती स्थानान्तरण गरी नयाँ घर निर्माण गर्ने तथा मध्यम आय भएका परिवारलाई सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत सुरक्षित घर उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेटिएको छ।
सरकारका अनुसार यी व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने हो। यद्यपि, विधेयक संसद्बाट पारित भएर कानुन बनेपछि मात्र प्रस्तावित व्यवस्थाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।