काठमाडौं,२४ मंसिर । भन्सार एजेन्ट महासंघ नेपाल र भन्सार विभागबीच आज (बुधबार) फेरि वार्ता हुने भएको छ । मंगलबार भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी र महासंका प्रतिनिधिहरूबीच वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो ।
बुधबार फेरि छलफल गर्ने गरी मंगलबारको वार्ता टुंगिएको थियो । महासंघ मंगलबारदेखि देशभरका भन्सार कार्यालयहरूमा ‘पेन डाउन’सहित विरोधमा उत्रिएपछि भन्सार विभागले वार्तामा बोलाएको थियो ।
महासंघले भन्सार ऐन २०८२ प्रति आपत्ति जनाउँदै विरोधमा उत्रिएपछि देशैभर भन्सार जाँचपास ठप्प भएको थियो । जसका कारण राजस्व र व्यापार प्रभावित बनेको छ ।
भन्सार ऐन २०८२ मा समावेश गरिएका कतिपय प्रावधानहरूले भन्सार एजेन्टहरुको पेशागत हकहित, काम गर्ने सहजता तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणमा समेत नकारात्मक असर पुर्याउने वातावरण सिर्जना भएपछि आफूहरू विरोधमा उत्रिएको महासंघका अध्यक्ष प्राचिनकुमार थैवले बताए ।
केन्द्रीय सदस्य उमेश घिमिरेका अनुसार ऐनको विरोध गर्दै महासंघले आइतबार वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय र सोमबार भैरहवा भन्सार कार्यालय ठप्प गरिएको थियो । मंगलबार देशभरका भन्सार कार्यालयमा पेनडाउन गरिएको थियो । पेनडाउन आज पनि जारी रहने उनले बताए ।
महासंघले भन्सार ऐन २०८२ मस्यौदा तयार हुँदादेखि नै ऐनमा समेटिनु पर्ने पेशा–व्यवसायगत हकहितसँग सम्बन्धित विषयहरूबारे भन्सार विभाग, अर्थ मन्त्रालयलगायत अन्य सरोकारवाला निकाय समक्ष राखेको थियो ।
हालै लागू भएको भन्सार ऐनमा भन्सार एजेन्टको नाम, दण्ड जरिवाना, भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्र नवीकरण, निलम्बन प्रक्रिया, बैंक जमानत, कम्प्युटर प्रणालीसँग सम्बन्धित ‘युजर आईडी’ व्यवस्थापन, ‘एक्जिट नोट’ एवं ‘इन्ट्री नोट’ लगायत इजाजत प्राप्त भन्सार एजेन्टहरूवाट मात्र मालबस्तु जाँचपास गर्ने व्यवस्था ऐनमै हुनुपर्ने माग महासंघले राखेको थियो ।
तर, मागको वेवास्ता गर्दै लागू भएको भन्सार ऐनले अनावश्यक दण्ड–जरिवाना थपेको, वैध व्यापारलाई निरुत्साहित गर्दै तजबिजी अधिकारलाई बढावा दिइएको महासंघको ठहर छ ।
भन्सार जाँचपासमा हुने ढिलासुस्ती, भन्सार स्वचालन प्रणालीमा हुने सर्भर समस्या एवं राजश्व भुक्तानी, क्वारेन्टाइनलगायतका समस्याका बारेमा भन्सार विभाग समक्ष ताकेता र समन्वय गर्दा पनि समस्या समाधानका लागि पहल नहँुदा भन्सार जाँचपास प्रक्रिया सहज र सरल हुन सकेको छैन ।