काठमाडौं,१० मंसिर । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले अघिल्लो सरकारले शिक्षक महासंघसँग गरेको ९ बुँदे सहमति बजेटमा व्यवस्था नहुँदा कार्यान्वयन असम्भव रहेको स्पष्ट पारेका छन्। मंगलबार साँझ शिक्षक महासंघको टोलीसँगको भेटमा मन्त्री पुनले यस्तो अवस्थाले आफूहरूलाई पनि असहज बनाएको बताए।
शिक्षक महासंघले गत वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन रहिरहेको भन्दै शिक्षामन्त्रीलाई दबाब दिएको थियो। महासंघका प्रतिनिधिहरूले सरुवा निर्देशिका खारेज हुनुपर्ने, स्थानीय भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका मुद्दा तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए।
तर, मन्त्री पुनका अनुसार तीमध्ये कतिपय माग तत्काल पूरा हुन नसक्ने स्थिति छ। उनले भने, ‘सरुवा निर्देशिकासम्बन्धी मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ, त्यसैले सरकारको पक्षबाट कुनै अगाडि बढ्न सकिँदैन। ९ बुँदे सहमति भएको रहेछ, तर बजेटमै छुट्टै व्यवस्था नभएपछि कार्यान्वयन कसरी गर्ने ?’
गत वैशाखमा काठमाडौंमा शिक्षकहरूको आन्दोलन चर्किएपछि तत्कालीन शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र शिक्षक महासंघबीच ९ बुँदे सहमति भएको थियो। तर त्यसपछि आएको बजेटमा आवश्यक रकम छुट्याइएको नदेखिँदा सहमतिका प्रावधानहरू व्यवहारमा लागू हुन नसकेको मन्त्री पुनको तर्क छ।
यता सरुवा निर्देशिका भने २०८१ जेठमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको कार्यकालमा जारी गरिएको हो। शिक्षकहरूले यो निर्देशिका व्यवहारिक नभएको भन्दै खारेजी मागसहित अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। सरकारले उक्त विषय अदालतको अन्तिम फैसलापछि मात्रै अगाडि बढाउने संकेत दिएको छ।