वीरगंज (पर्सा), ६ मंसिर । जेन–जी आन्दोलनपछि खर्च संकुचन र मितव्ययितातर्फ अग्रसर बनेको संघीय सरकारकै निर्णयलाई मधेश प्रदेशले पनि कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न थालेको छ । यही क्रममा प्रदेश सरकारले प्रदेश सांसदहरूका स्वकीय सचिवलाई दिँदै आएको तलब–सुविधा रोक्का गरेको हो ।
यो व्यवस्था अवरुद्ध भएपछि राज्यको करिब ८७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बचत भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । यसअघिको व्यवस्थाअनुसार, सभामुख र उपसभामुखबाहेक संसदीय दलका नेता, प्रमुख सचेतक तथा विषयगत समितिका सभापतिसम्मलाई एक–एक जना शाखा अधिकृत दरबन्दीको स्वकीय सचिव, कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक उपलब्ध गराइन्थ्यो । त्यस्तै, प्रत्येक प्रदेश सांसदलाई पनि शाखा अधिकृत सरहको एक जना स्वकीय सचिव तोकिएको थियो । यसरी १ सय ४ जनासम्मलाई नियमित रूपमा तलब–सुविधा वितरण हुँदै आएको सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ ।
तलब र सेवासुविधाका नाममा मासिक करिब ६० लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेकोमा असोजदेखि स्वकीय सचिवहरूको तलब रोकिएपछि खर्चमा ठूलो कटौती भएको हो । तर सवारी चालकहरूको भुक्तानी जोगाउने कि रोक्ने भन्ने विषयमा भने अझै छलफल जारी रहेको प्रदेश सभाका लेखा अधिकृत पुरुषोत्तम मिश्रले जानकारी दिए । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार १ सय ७ जनाको दरबन्दीमध्ये तीन जना प्रदेश सांसद हाल निलम्बित अवस्थामा छन् ।