वीरगंज,०५ भदौ । वीरगंज महानगरपालिकाले आफ्नो नगर क्षेत्रमा रहेका मठ–मन्दिर, मस्जिद तथा चैत्य–गुम्बाहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। यस उद्देश्यका लागि महानगरले विशेष सम्पदा व्यवस्थापन समिति गठन गरी काम सुरु गरेको छ।
महानगरले ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्व भएका सम्पदाहरूको दीर्घकालीन संरक्षण सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। अब ३२ वटै वडामा रहेका सम्पूर्ण मठ–मन्दिर, मस्जिद र चैत्य–गुम्बाको अभिलेख संकलन गरी सूचीकृत गर्ने तयारी भइरहेको छ।
यसका लागि प्रत्येक वडा कार्यालयमार्फत तथ्यांक संकलन प्रक्रिया सुरु गरिनेछ। अभिलेख संकलन कार्य पूरा भएपछि ती सम्पदाहरू अनिवार्य रूपमा सूचीकृत गरिने र दीर्घकालीन संरक्षण तथा संवर्द्धन योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने महानगरले जनाएको छ।
समितिको संयोजक महानगर प्रमुख राजेशमान सिंह रहेका छन्। समितिमा उपप्रमुख इम्तियाज आलम, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्ण, वडा अध्यक्ष जगत साह कानु, प्रदीप चौरसिया, कलावती राजपुतिन, श्रीनन्दन मिश्र र जय किशोर पाण्डे सदस्यको रूपमा रहेका छन्। शाखा अधिकृत सुशीला देवकोटा समितिको सदस्य–सचिव नियुक्त भएकी छन्। समितिका सदस्यहरूलाई आज एक औपचारिक कार्यक्रममा पत्र हस्तान्तरण गरी जिम्मेवारी प्रदान गरिएको थियो।
महानगर प्रमुख सिंहका अनुसार धार्मिक सम्पदाहरू व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा सञ्चालन हुन अब अनिवार्य रूपमा सूचीकृत गरिनेछ। हाल केही मठ–मन्दिर, मस्जिद र गुम्बाहरू व्यक्तिगत स्वार्थअनुसार मनपरी ढंगले सञ्चालन भइरहेका छन्। अब ती सम्पदाहरूलाई नियमन गर्ने र श्रद्धालुहरूले चढाएको दान–चन्दा दुरुपयोग नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न कडा प्रावधान लागू गरिनेछ।
सिंहले थप भन्नुभयो, “हाम्रो लक्ष्य केवल सम्पदाको संरक्षण मात्र होइन, पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दै धार्मिक संस्थाहरूको दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित गर्नु हो। भक्तजनको चढाएको दान–चन्दा त्यसै सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धनमा खर्च हुनुपर्छ।”
समितिले आगामी दिनमा प्रत्येक वडामा रहेका सम्पदाको विवरण संकलन गरी सूची सार्वजनिक गर्नेछ। सो सूचीको आधारमा संरक्षण तथा व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने योजना छ। यसले धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदाहरूको दीर्घकालीन संरक्षण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। साथै, यसबाट शहरको धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पहिचान सुरक्षित राख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।