धनगढी,२२ असोज । नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेश नआएसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने प्रक्रिया अघि नबढाउन प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशसभालाई छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन खोजेको भन्दै कांग्रेसले त्यसतर्फ प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशसभा निरन्तर सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा संसद्को बाटो छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी भइरहेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।
कांग्रेसले बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्नुपर्ने जनाएको छ। सर्वोच्चको अन्तिम आदेश नआएसम्म बजेटसम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
५५ दिनसम्म बजेटविहीन अवस्था
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको करिब ५५ दिन पुगिसक्दा पनि प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा रहनु गम्भीर, चिन्ताजनक र गैरजिम्मेवार विषय भएको कांग्रेसको ठहर छ। बजेट अभावमा प्रदेश सरकारका नियमित गतिविधि, विकास निर्माणका काम तथा अत्यावश्यक सेवासमेत प्रभावित भइरहेको कांग्रेसले जनाएको छ। कर्मचारीको तलबभत्तामा समेत असर परेको भन्दै कांग्रेसले यस्तो संवेदनशील अवस्थामा प्रदेश सरकार गम्भीर र जिम्मेवार नदेखिएको आरोप लगाएको छ। प्रदेशलाई बजेट शून्यताको अवस्थाबाट तत्काल मुक्त गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा नेपाली कांग्रेसले पटक–पटक सरकारसँग छलफल र संवाद गर्दै यथाशीघ्र बजेट ल्याउन आग्रह गर्दै आएको जनाएको छ। कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको असोज ६ गते बसेको बैठकले समेत असोज १५ गतेभित्र बजेट ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो। तर सरकारले उक्त आग्रहलाई समेत बेवास्ता गरेको कांग्रेसको भनाइ छ।
बजेट विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन
तत्कालीन प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटसम्बन्धी विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। सर्वोच्च अदालतले बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटसम्बन्धी विषयमा आदेश जारी गर्दै शुक्रबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। यही विषयलाई समेत ध्यानमा राखेर अदालतको स्पष्ट आदेश नआएसम्म बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउन कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको हो। प्रदेशसभा सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा संसद्को बाटो छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गर्नु सरकारको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिको प्रमाण भएको कांग्रेसको आरोप छ। कांग्रेसले प्रदेशसभाको संवैधानिक अधिकार र संसदीय प्रक्रियालाई छलेर अध्यादेशको बाटोबाट बजेट ल्याउनु लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्मविपरीत हुने जनाएको छ।
त्यसैले सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेश नआएसम्म बजेट ल्याउने वा त्यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउन प्रदेश सरकारसँग जोडदार माग गर्दै कांग्रेसले प्रदेशलाई लामो समयदेखि रहेको बजेट शून्यताको अवस्थाबाट निकास दिन संवैधानिक र संसदीय प्रक्रियाबाटै समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।