काठमाडौं,२२ असोज । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३० अर्ब ८७ करोड ११ लाख ८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ। त्रिविका रजिस्ट्रार रबिन्द्र शिवाकोटीका अनुसार प्रस्तावित बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ९.७७ प्रतिशतले बढी हो।
त्रिविले प्रस्ताव गरेको बजेटलाई नियमित कार्यक्रम, आन्तरिक कार्यक्रम र विकास कार्यक्रम गरी तीन शीर्षकमा विभाजन गरेर प्रस्तुत गरिएको रजिस्ट्रार शिवाकोटीले जानकारी दिए।
आन्तरिक स्रोतबाट १५ अर्बभन्दा बढी
प्रस्तावित कुल बजेटमध्ये त्रिविले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट १५ अर्ब २४ करोड २७ लाख ५ हजार रुपैयाँ व्यहोर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यो कुल बजेटको ४९.३८ प्रतिशत हो। त्यस्तै, नेपाल सरकारको बजेटबाट १५ अर्ब ६२ करोड ८४ लाख ३ हजार रुपैयाँ, अर्थात् कुल बजेटको ५०.६२ प्रतिशत व्यहोर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्रिविले प्रस्ताव गरेको कुल बजेटमध्ये ८६.१४ प्रतिशत सञ्चालन खर्च र १३.८६ प्रतिशत पुँजीगत खर्चतर्फ हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
सरकारको अनुदान गत वर्षभन्दा ४ अर्ब ८० करोड कम
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई ७ अर्ब ३१ करोड ६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ। रजिस्ट्रार शिवाकोटीका अनुसार यो रकम गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कम हो। सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा कमी आएपछि विश्वविद्यालयको नियमित तथा अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न थप आर्थिक दबाब पर्ने देखिएको छ। त्यसमाथि राष्ट्रसेवक शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि र वृद्धि भएको रकममा १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको दायित्वसमेत थपिएको शिवाकोटीले बताए। यी दायित्वसमेत समेट्दा त्रिविलाई ८ अर्ब ३१ करोड ७७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ अपुग हुने अवस्था देखिएको उनले जानकारी दिए।
अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न रकम अभाव हुने चिन्ता
रजिस्ट्रार शिवाकोटीका अनुसार अपुग रकम नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुन नसके त्रिविले अनिवार्य दायित्वअन्तर्गतका खर्चसमेत व्यहोर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। उनले विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबलगायत अनिवार्य दायित्वका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। यस विषयमा सरकारलाई जानकारी गराइसकिएको र आवश्यक रकम व्यवस्थापनका लागि प्रक्रिया अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिए।
शिवाकोटीले त्रिविको आर्थिक दायित्व र प्रस्तावित बजेटको अवस्थाबारे सभालाई जानकारी गराउँदै नपुग रकमको व्यवस्था गरिदिन प्रधानमन्त्री एवं त्रिविका कुलपतिसमक्ष अनुरोध गरेका छन्।
त्रिविले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्ताव गरेको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको भए पनि सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान घट्नु तथा शिक्षक–कर्मचारीको तलब र प्रोत्साहन भत्तासम्बन्धी दायित्व बढेकाले विश्वविद्यालयको वित्तीय व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ।