काठमाडौं,२९ साउन । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले कारागार व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार गर्दै विगतमा भएका राजनीतिक सहमतिहरूको वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले कारागारलाई केवल दण्ड दिने थलोका रूपमा मात्र नभई सुधार गृहका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। कारागार निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै मन्त्री गौतमले कारागारको विद्यमान अवस्था सुधार गर्नुपर्ने र कानुनी व्यवस्थालाई समेत समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
बैठकमा कारागार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गौतमले हाल देशका विभिन्न कारागारमा १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका २६ हजार २९ जना कैदीबन्दी रहेको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार एक जना कैदीबन्दीका लागि राज्यले वार्षिक औसत १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। यस आधारमा १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका कैदीबन्दीको पालनपोषणमा मात्रै राज्यको वार्षिक करिब ३ अर्ब ५१ करोड ३९ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च भइरहेको मन्त्री गौतमले बताइन्।
उनले ठूलो संख्यामा कैदीबन्दी उत्पादनशील उमेर समूहमा रहे पनि कारागारभित्र उनीहरूको क्षमता, सीप र श्रमको पर्याप्त उपयोग हुन नसकेको बताइन्। अधिकांश कैदीबन्दी कारागारभित्र निष्क्रिय जीवन बिताइरहेको उल्लेख गर्दै उनले उनीहरूको श्रम र क्षमतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा जोड्नुपर्नेमा जोड दिइन्। मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘१८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका २६ हजार २९ जना कैदीबन्दी रहेका छन् । एक जना कैदीबन्दीका लागि प्रतिवर्ष अनुमानित १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने भएकाले राज्यले उनीहरूको पालनपोषणमा मात्रै वार्षिक करिब ३ अर्ब ५१ करोड ३९ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ।’
उनका अनुसार नेपाल अहिले जनसांख्यिक लाभांश लिनसक्ने महत्वपूर्ण चरणमा छ। यस्तो अवस्थामा उत्पादनशील उमेरका २६ हजारभन्दा बढी नागरिक कारागारमा रहनु राज्यका लागि सकारात्मक संकेत नभएको उनको भनाइ छ। मन्त्री गौतमले कैदीबन्दीको अधिकार र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको सम्मान गर्दै उनीहरूको सीप, श्रम तथा क्षमतालाई उत्पादनशील कार्यमा जोड्ने नीति आवश्यक रहेको बताइन्। यसबाट राज्यको आर्थिक भार घटाउनुका साथै कैदीबन्दीलाई समाजमा पुनःस्थापित गर्न र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न समेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनको धारणा थियो।
कारागार ऐन परिमार्जनको तयारी
मन्त्री गौतमले कारागार ऐन, २०७९ जारी भइसके पनि वर्तमान आवश्यकताअनुसार अझै समयसापेक्ष बन्न नसकेको स्वीकार गरिन्। ऐनलाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै उनले प्रतिशोधपूर्ण न्यायभन्दा सुधारमूलक तथा पुनर्स्थापनामुखी न्याय प्रणालीमा जोड दिनुपर्ने बताइन्। उनले कारागारलाई दण्ड भोग्ने स्थानका रूपमा मात्र सीमित नराखी कैदीबन्दीको व्यवहार, सीप र क्षमतामा सुधार ल्याउँदै उनीहरूलाई समाजमा पुनःस्थापित गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
‘जेन–जी’ आन्दोलनसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने
बैठकमा मन्त्री गौतमले २०८२ मंसिर २५ गते सरकार र ‘जेन–जी’ आन्दोलनकारी पक्षबीच भएको सहमतिका विषयमा पनि स्पष्ट पारिन्। सरकारले उक्त आन्दोलनलाई जनआन्दोलनका रूपमा स्वीकार गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले राज्यले गरेको राजनीतिक सहमतिको पालना गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताइन्। राज्यले गरेको सम्झौता उल्लंघन भए आगामी दिनमा कुनै पनि असन्तुष्टिलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउन कठिन हुने उनको भनाइ थियो। उनले उक्त सहमति कुनै दल विशेषसँग सम्बन्धित विषय नभई समाजलाई द्वन्द्वबाट संवैधानिक ट्रयाकमा फर्काउने प्रयासका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताइन्।
मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘यो कुनै दलीय विषय होइन, समाजलाई द्वन्द्वबाट संवैधानिक ट्रयाकमा फर्काउने प्रयास हो। त्यसैले सबै पक्षले यसलाई राजनीतिक सहमतिकै रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ।’
उनले विगतमा भएका राजनीतिक सहमतिको वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयनसँगै राज्यका निकायले नागरिकका अधिकार, कानुनी व्यवस्था र सामाजिक पुनःस्थापनालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।