काठमाडौं ,२४ जेष्ठ । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) को प्रयोगलाई तीव्र रूपमा विस्तार गर्न सन् २०३० सम्म देशभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘नेपालमा इभी प्रवर्द्धनका लागि अवसर, चुनौती र सम्भावना’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
प्रतिवेदनका अनुसार हाल देशभर करिब एक हजार चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा रहेका छन्। तीमध्ये अधिकांश स्टेसन विद्युतीय सवारीसाधनका आधिकारिक बिक्रेता कम्पनीहरूले सञ्चालन गरिरहेका छन्। अध्ययनले चार्जिङ पूर्वाधारको पर्याप्त विस्तार गर्न सकिएमा नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने र स्वदेशी विद्युत्को खपत समेत वृद्धि हुने जनाएको छ। साबिक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा गठन गरिएको कार्यदलले इभी प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक तयारी, चुनौती र सम्भावनाबारे विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो। सहसचिव कृष्णराज पन्थको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले चार्जिङ पूर्वाधारको अभावलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनमा ब्याट्रीको उच्च लागत, सडक पूर्वाधारको अवस्था, ब्याट्रीको पुनः प्रयोग तथा व्यवस्थापन, दक्ष जनशक्तिको कमी, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको अभाव र निजी क्षेत्रको सीमित सहभागिता जस्ता विषयलाई इभी विस्तारका मुख्य चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी सवारीसाधनका पार्टपुर्जाको आयातमा निर्भरता, प्राविधिक सीप विकासको अभाव, उच्च प्रारम्भिक लगानी तथा न्यून पुनःबिक्री मूल्यले पनि विद्युतीय सवारीसाधनको विस्तारमा प्रभाव पारिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अध्ययनले ठूला सार्वजनिक सवारी तथा मालवाहक सवारीमा विद्युतीय प्रविधिको सीमित प्रयोग, सवारीको गुणस्तरसम्बन्धी चासो तथा योग्य चालकको अभावलाई पनि चुनौतीको सूचीमा समावेश गरेको छ। यस्तै, चार्जिङ स्टेसन र ब्याट्री स्वापिङ प्रणालीका लागि स्पष्ट नीति, प्रविधि अनुसन्धान तथा विकास, मापदण्ड निर्माण र आवश्यक भौतिक पूर्वाधारमा लगानीको आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार राजमार्ग, ग्रामीण क्षेत्र तथा दुर्गम गाउँहरूमा चार्जिङ पूर्वाधार अझै अपर्याप्त रहेको छ। यसका कारण विद्युतीय सवारीसाधनलाई सार्वजनिक यातायातका रूपमा व्यापक प्रयोग गर्न तथा लामो दूरीको यात्रा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भइरहेको उल्लेख गरिएको छ। सरकारले जलविद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने उद्देश्यसहित विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि इभी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाई विदेशी मुद्रा बचत गर्न तथा स्वदेशी ऊर्जाको उपयोग बढाउन इभीलाई महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा हेरिएको छ।
हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ले देशभर १४२ किलोवाट क्षमताका ६२ वटा द्रुतगतिको चार्जर सञ्चालन गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले सात प्रमुख स्थानमा चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार गर्न एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो। नेपालमा हाल करिब एक लाख किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार भइसकेको छ। सरकारको लक्ष्य उक्त सडक सञ्जालसँगै चार्जिङ पूर्वाधारको विस्तार गरी विद्युतीय सवारीसाधनको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्नु हो। यसबाट आन्तरिक विद्युत् खपत बढ्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन मूल्यको उतारचढाव र आपूर्ति अवरोधबाट देशलाई सुरक्षित राख्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ ले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनका लागि मन्त्रालयले योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको बताउनुभएको छ। मन्त्रालयले तयार पारेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ मा आर्थिक वर्ष २०८५/८६ भित्र देशभर चार्जिङ स्टेसनको सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। रणनीतिअनुसार पेट्रोलपम्पहरूमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने, सार्वजनिक क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने तथा प्रमुख सहरहरूमा विद्युतीय बस र ट्रलीबस सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ। उक्त कार्यान्वयनको जिम्मेवारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिइएको छ।
प्रतिवेदनले विद्युतीय सवारीसाधनलाई नेपालको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा चित्रण गरेको छ। नेपालले सन् २०३० सम्म निजी सवारीसाधनमध्ये ९० प्रतिशत विद्युतीय बनाउने तथा सन् २०४५ सम्म ‘नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन’ हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यी लक्ष्य प्राप्त गर्न इभीको भूमिका निर्णायक रहने अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ।
अध्ययन प्रतिवेदनले इभी विस्तारबाट सञ्चालन खर्चमा कमी, रोजगारी सिर्जना, वायु प्रदूषण न्यूनीकरण, सार्वजनिक यातायातको आधुनिकीकरण, सडक दुर्घटनामा कमी, सहरी यातायात व्यवस्थापनमा सुधार तथा पर्यटन प्रवर्द्धन जस्ता महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुने उल्लेख गरेको छ। सरकार, निजी क्षेत्र र सम्बन्धित निकायबीच समन्वित प्रयास हुन सके नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग नयाँ उचाइमा पुग्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
