काठमाडौं,०९ मंसिर । नेपाल सरकारले बहुप्रतिक्षित १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना र १०६३ मेगावाटको अपर अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना लाई पूर्णरूपमा स्वदेशी लगानीमा अगाडि बढाउने महत्त्वाकांक्षी लगानी मोडालिटी सार्वजनिक गरेको छ ।
लामो समयदेखि चर्चामा रहेका यी दुई विशाल आयोजनाको निर्माण अब मूर्त रूप लिने चरणमा पुगेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङका अनुसार, बूढीगण्डकीको अनुमानित लागत ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ र अपर अरुणको लागत करिब २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ रहनेछ, जसको कुल लागत साढे ६ खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
बूढीगण्डकीको विशाल वित्तीय ढाँचा
धादिङ र गोरखामा निर्माण हुने बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको कुल लागत ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ, जसमा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत समावेश छ। यसको लगानी ढाँचा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्व–पुँजी (इक्विटी) को अनुपातमा तयार पारिएको छ । आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनीमा नेपाल सरकारको ८० प्रतिशत र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने प्रस्ताव छ । सरकारले इक्विटीबापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलियतपूर्ण कर्जाबापत १ खर्ब ५० अर्ब गरी कुल २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ, जसमा हालसम्म भएको ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्चलाई सेयर लगानीमा रूपान्तरण गरिनेछ।
लगानी जुटाउनका लागि विविध उपायहरू प्रस्तावित छन् । विशेषगरी, पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा लगाइँदै आएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम यस आयोजनामा छुट्याउनु पर्ने महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह हुनेछ। यसबाहेक, वित्तीय लागत घटाउन सरकारको सहजीकरणमा अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना हुने गरी ३० अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा बण्ड जारी गरिनेछ, जुन बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीहरूले खरिद गर्नेछन् । आयोजना सम्पन्न भएपछि यसले वार्षिक ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत उत्पादन गर्नेछ, जसबाट वार्षिक ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान छ ।
जग्गा प्राप्तिको काम करिब ९० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको र ४२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको यो आयोजना काठमाडौं, चितवन, पोखरा जस्ता लोड सेन्टरबाट नजिक रहेकाले ऊर्जा सुरक्षाका लागि रणनीतिक महत्त्वको मानिएको छ।
अपर अरुणको स्वदेशी लगानी सुनिश्चितता
सङ्खुवासभामा निर्माण हुने १०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना को कुल अनुमानित लागत करिब २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। विश्व बैंकको लगानी अन्यौलमा परेपछि यसलाई पनि स्वदेशी लगानीमा अगाडि बढाउने सुनिश्चित गरिएको हो। यसको मोडालिटी पनि ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्व–पुँजी (इक्विटी) रहनेछ । ३० प्रतिशत इक्विटीमध्ये, ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहने प्रस्ताव छ। संस्थापक सेयरधनीहरूमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, कोषहरू (कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष), र बीमा कम्पनीहरू रहनेछन् ।
साधारण सेयरधनीहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई विशेष प्राथमिकताका साथ सेयर जारी गरिनेछ। आयोजना निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणमार्फत् १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ ।
हाल, करिब ५३ अर्ब लगानीका लागि प्राधिकरण र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच समझदारी भइसकेको छ। अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड संस्थापन भइसकेको यस आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ । भौगोलिक रूपमा विकट भए पनि आयोजनाको २१ किलोमिटर पहुँच सडक लगायतका निर्माणपूर्वका कामहरू द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेका छन् ।
यी दुई विशाल आयोजनाको लगानी मोडालिटी तयार भएसँगै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने र ऊर्जा आत्मनिर्भरताको लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण पाइला चालिएको छ ।