Date
बिहि, बैशाख ३१, २०८३
Thu, May 14, 2026
spot_img
17.1 C
Kathmandu

फ्रान्समा १५ वर्षमुनिका बालबालिकाको लागि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लगाइने

spot_img

पेरिस । फ्रान्स सरकारले १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई अत्यधिक स्क्रिन टाइमबाट जोगाउने नयाँ पहलका रूपमा सामाजिक सञ्जालको पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। यस कदमलाई राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँले समर्थन गरेका छन् भने संसद्ले नयाँ वर्षदेखि यस प्रस्तावमा बहस सुरु गर्ने तयारीमा छ।

फ्रान्सले यस कदममार्फत बालबालिकालाई डिजिटल माध्यमको अत्यधिक प्रयोगबाट उत्पन्न हुने जोखिमबाट सुरक्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अस्ट्रेलियाले यसै महिना १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। फ्रान्सेली मस्यौदामा भनिएको छ कि धेरै अध्ययन र रिपोर्टले किशोरकिशोरीले डिजिटल स्क्रिनको अत्यधिक प्रयोग गर्दा विभिन्न स्वास्थ्य र सामाजिक जोखिमको सामना गर्नुपर्ने देखाएको छ।

सरकारका अनुसार अनियन्त्रित अनलाइन पहुँचले बालबालिकालाई अनुपयुक्त सामग्रीको सम्पर्कमा ल्याउन सक्छ, साइबर उत्पीडनको जोखिम बढाउन सक्छ र उनीहरूको निद्राको ढाँचामा पनि असर पार्न सक्छ।

मस्यौदामा दुई मुख्य धारा प्रस्ताव गरिएको छ। पहिलो धारा अनुसार, १५ वर्षमुनिका नाबालिगहरूलाई सामाजिक मिडियामा अनलाइन दर्ता र पहुँच अवैध हुनेछ। दोस्रो धारा अनुसार माध्यमिक विद्यालयहरूमा मोबाइल फोनको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन आह्वान गरिएको छ।

राष्ट्रपति म्याक्रोँले भने, “नाबालिगहरूको डिजिटल सुरक्षा हाम्रो सरकारको प्राथमिकता हो, तर कार्यान्वयन र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्डको पालना बहसका मुद्दा हुन्।”

फ्रान्समा पूवै प्राथमिक र निम्नमाध्यमिक विद्यालयमा मोबाइल फोन प्रयोगमा प्रतिबन्ध सन् २०१८ मा लागू भएको थियो, तर व्यवहारमा त्यसको अभ्यास विरलै भएको पाइन्छ।

यसैबीच, फ्रान्सले यस बिषयमा युरोपेली सङ्घ (इयू) का नियमहरूको उल्लङ्घन गरेको र सन् २०२३ मा पारित १५ वर्षलाई ‘डिजिटल कानुनी उमेर’को रूपमा मान्यता दिएको थियो। प्रस्तावित निर्णयले यस कानुनलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा छ।

फ्रान्सको माथिल्लो सदन, सिनेटले यस महिनाभित्र किशोर–किशोरीलाई अत्यधिक स्क्रिन समय र सामाजिक मिडियाबाट जोगाउन १३–१६ वर्षका बालबालिकालाई सामाजिक मिडियामा दर्ता गर्न अभिभावकको अनुमति अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ। सिनेटको प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा पेश गरिसकिएको छ र कानुन बन्न अघि राष्ट्रिय सभाको स्वीकृति आवश्यक छ।

यस पहलले फ्रान्समा डिजिटल सुरक्षा र बालबालिकाको स्वास्थ्य संरक्षणमा नयाँ ढंगको कानूनी संरचना स्थापित गर्ने आशा गरिएको छ। आर्थिक न्युज 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

भर्खरै

Subscribe

- Never miss a story with notifications

- Gain full access to our premium content

- Browse free from up to 5 devices at once