सुदूरपश्चिम,१९ कार्तिक । कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा प्राकृतिक विपद्, रोगव्याधि तथा अन्य जोखिमका कारण हुन सक्ने आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बिमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यस व्यवस्थाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईदेखि पहाड र हिमाली क्षेत्रसम्मका किसान लाभान्वित हुने भएका छन्।
कृषि तथा पशुपालन व्यवसायलाई व्यावसायिक, सुरक्षित र दिगो बनाउन सरकारले बिमा प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको हो। सङ्घीय सरकारमार्फत २०६९ माघ १ गतेदेखि देशभर सुरु गरिएको यो कार्यक्रम पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारमार्फत कार्यान्वयन हुन थालेको छ। सअघि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमार्फत व्यवस्थापन हुँदै आएको कृषि बिमा कार्यक्रमको सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी अब प्रदेश सरकारमा आएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामसिंह खड्काले जानकारी दिए।
उनका अनुसार गत भदौ १ गतेदेखि ‘कृषि, पशुपन्छी र जडीबुटी बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८३’ कार्यान्वयनमा आएसँगै कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारमा आएको हो। प्रदेशमा उक्त जिम्मेवारी कृषि मन्त्रालयले निर्वाह गरिरहेको उनले बताए।
नयाँ कार्यविधिअनुसार एक करोड रुपैयाँसम्मको बिमाङ्क रकममा सरकारले बिमा प्रिमियमको ८० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको अतिरिक्त बिमाङ्क रकममा ५० प्रतिशत अनुदान प्रदान गरिनेछ। यसबाट किसानले बिमा गर्दा तिर्नुपर्ने प्रिमियमको ठूलो हिस्सा सरकारले व्यहोर्ने भएकाले कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा हुने सम्भावित आर्थिक जोखिम कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्रालयका कृषि अर्थ निर्देशक प्रकाशकुमार पन्तका अनुसार यस व्यवस्थाले खेतीपाती तथा पशुपालनलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउन चाहने किसानलाई सम्भावित आर्थिक क्षतिबाट जोगिन सहयोग पुर्याउनेछ।
उनका अनुसार सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि तथा पशुपन्छी बिमा प्रिमियम अनुदानबापत तीन करोड ६० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। उक्त रकममध्ये कृषितर्फ एक करोड २० लाख रुपैयाँ र पशुपन्छीतर्फ दुई करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कार्यविधिअनुसार आवश्यक बजेट सङ्घीय सरकारले सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने र त्यसको कार्यान्वयन प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था छ। विनियोजित बजेट अपुग भएमा प्रदेश सरकारले आवश्यक थप रकम आफैँ व्यवस्थापन गर्न सक्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ।
यी बाली तथा पशुधनको बिमा गर्दा पाइनेछ अनुदान
नयाँ कार्यविधिले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी क्षेत्रलाई समेट्दै बिमा गर्न सकिने उत्पादनको दायरा विस्तार गरेको छ। किसानले धान, गहुँलगायत खाद्यान्न बाली, तरकारी, आलु, फलफूल, केरा, सुन्तला, जुनार, अदुवा, बेसार, अलैँची, कफी, चिया, च्याउ, किवी, ड्रागन फल तथा स्याउलगायत बालीको बिमा गर्न सक्नेछन्। त्यसैगरी, टिमुर र मेन्थाजस्ता जडीबुटी तथा पशुधन, पन्छी, बङ्गुर, बाख्रा, माछा र घाँसेबालीको बिमामा समेत सरकारी अनुदान उपलब्ध हुनेछ। मन्त्रालयका प्रवक्ता खड्काले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि तथा पशुपालनको पर्याप्त सम्भावना रहेकाले तराई, पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका किसानले यस कार्यक्रमबाट लाभ लिन सक्ने बताए। बाढी, डुबान, असिना, खडेरी, अतिवृष्टि, विभिन्न रोगव्याधि तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण बाली र पशुधनमा क्षति हुँदा किसानले ठूलो आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा बिमा आर्थिक सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्ने भएकाले किसानलाई सरकारी अनुदानको उपयोग गर्दै आफ्नो उत्पादन तथा पशुधनको बिमा गराउन उनले आग्रह गरेका छन्।
बिमा प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणाली अनिवार्य
सरकारले बिमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन कृषि तथा पशुधन बिमा प्रणाली (एएलआईएस) मार्फत बिमालेख जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त प्रणालीमा प्राविधिक समस्या आएमा राष्ट्रिय बिमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिएर भौतिक रूपमा समेत बिमालेख जारी गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। कार्यविधिअनुसार बिमा कम्पनीहरूले प्रत्येक महिना जारी गरेका बिमालेखको विवरण सात दिनभित्र नेपाल बिमा प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्नेछ। प्राधिकरणले प्राप्त विवरण रुजु गरेपछि प्रदेश मन्त्रालय वा तोकिएको कार्यालयमार्फत अनुदान रकम निकासा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले बिमा कम्पनीबाट जारी भएका बिमालेखको विवरण व्यवस्थित राख्न तथा अनुदान वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। बिमा कार्यक्रममा किसानसँगै स्थानीय तह, सहकारी संस्था तथा अन्य सरोकारवाला निकायले समेत समन्वय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यविधिअनुसार सम्बन्धित प्रदेशका कार्यालय वा स्थानीय तहले बिमा प्रक्रियाका लागि आवश्यक सिफारिस तथा सहजीकरण गर्नुपर्नेछ। किसानको सामूहिक बिमा गराउन स्थानीय तह र सहकारी संस्थासमेत सहभागी हुन सक्नेछन्।
जिल्लाअनुसार बिमा कम्पनीको जिम्मेवारी तोकियो
सुदूरपश्चिम प्रदेशका किसानलाई बिमा सेवा लिन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले जिल्लाअनुसार विभिन्न बिमा कम्पनीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। कैलाली, डोटी र बझाङ जिल्लामा राष्ट्रिय बिमा कम्पनीलाई बिमा सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यसैगरी, दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा र कञ्चनपुरमा नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी तथा बाजुरा र अछाममा युनाइटेड अडोज इन्स्योरेन्सलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। सरकारले कृषि बिमाको प्रिमियममा अनुदान दिने व्यवस्था २०६९ माघ १ गतेदेखि सुरु गरेको थियो। पछिल्लो कार्यविधिले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बिमालाई समेट्दै अनुदान वितरण, बजेट व्यवस्थापन तथा भुक्तानी प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाएको छ।
सरकारी अनुदानको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके प्राकृतिक विपद्, रोगव्याधि तथा अन्य जोखिमका कारण किसानले व्यहोर्नुपर्ने आर्थिक क्षति कम गर्न सहयोग पुग्नेछ। साथै, कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा लगानी बढाउन र किसानलाई व्यावसायिक खेतीतर्फ प्रोत्साहित गर्नसमेत यस कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।