मधेशमा ‘हुंकार मधेश’ अभियान घोषणा, संघीयता र सामाजिक न्यायदेखि आर्थिक समृद्धिसम्म २१ एजेन्डा

spot_img

जनकपुरधाम (धनुषा), १० असोज । मधेशमा ‘हुंकार मधेश’ नामको नयाँ राजनीतिक अभियान औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको छ । अभियानले आफ्नो अवधारणापत्र र केन्द्रीय अभियन्ताहरूको सूची सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक यात्रा सुरु गरेको जनाएको छ ।

मधेशका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सवाललाई केन्द्रमा राखेर अघि बढाइएको अभियानले युवा नेतृत्वलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अभियानले नेपाललाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, स्वतन्त्र तथा बहुभाषिक राज्यका रूपमा स्वीकार गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, समानुपातिक समावेशिता र नागरिक सर्वोच्चताप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ । अभियानद्वारा सार्वजनिक अवधारणापत्रमा मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समस्याको समाधानका लागि संघीयतावादी, पहिचानवादी, अधिकारवादी तथा प्रगतिशील शक्तिहरूबीच एकता आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

‘हुंकार मधेश’ले मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू, दलित, मुस्लिम, महिला तथा अल्पसंख्यकलगायत समुदायको पहिचानलाई मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । समानुपातिक समावेशीकरण र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा विगतका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्दै संविधानप्रदत्त अधिकारको रक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अभियानको धारणा छ ।

संविधान संशोधन र बाँकी अधिकारका लागि संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता

अभियानले संविधान संशोधन तथा परिमार्जनका साथै शोषित तथा उत्पीडित समुदायका बाँकी अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अभियानले आफूलाई केवल सामाजिक अभियानमा सीमित नराखी सभ्यतागत पुनर्जागरण, वैचारिक पुनर्निर्माण र सामाजिक रूपान्तरणको अभियानका रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ । पूर्वीय दर्शन, सभ्यता, संस्कृति तथा ज्ञान प्रणालीलाई आधार बनाएर समाज, राज्य र अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अवधारणा पनि अभियानले अघि सारेको छ । ‘सनातन, संघीयता, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि’लाई आफ्नो मूल मन्त्रका रूपमा अघि सारिएको अभियानको भनाइ छ ।

अभियानले जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्य गर्दै सामूहिक पहिचान निर्माणका लागि नामबाट थर हटाउन प्रेरित गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । राजनीतिक तथा संगठनात्मक नेतृत्वमा एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म एउटै पदमा रहिरहने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न ‘एक व्यक्ति, दुई कार्यकाल’को अवधारणा लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ ।

नेतृत्वमा उमेर र पुस्तान्तरणलाई प्राथमिकता

‘हुंकार मधेश’ले संगठनको कार्यकारी तहको अध्यक्ष वा संयोजक बन्न अधिकतम ४९ वर्ष उमेर सीमा प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, कुनै पनि समितिमा रहन अधिकतम ६५ वर्ष उमेर सीमा हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । संगठनमा उमेरगत प्रतिनिधित्वसमेत सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव अभियानले अघि सारेको छ । जसअनुसार ४० वर्षमुनिका ४० प्रतिशत, ६० वर्षमुनिका ४० प्रतिशत र ६० वर्षभन्दा माथिका २० प्रतिशतको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

अभियानले राजनीतिक नेतृत्वमा पुस्तान्तरण आवश्यक रहेको धारणा राख्दै अध्यक्षीय प्रणालीबाट उत्पन्न हुन सक्ने तानाशाही तथा नोकरशाही प्रवृत्तिको विकल्पमा लोकतान्त्रिक र सामूहिक नेतृत्व प्रणाली स्थापित गर्ने जनाएको छ ।

नेतृत्वमा शैक्षिक योग्यता प्रस्ताव

‘राजनीति र उद्यम सँगसँगै’ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि अभियानले जोड दिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा शैक्षिक योग्यता आवश्यक हुनुपर्ने धारणा अघि सार्दै केन्द्रीय संयोजक वा अध्यक्ष बन्न स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता आवश्यक हुने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, मातहतका समितिको नेतृत्वका लागि कम्तीमा स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता आवश्यक हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । पूर्वीय दर्शन, सभ्यता, सनातन संस्कृति तथा पूर्वीय ज्ञान प्रणालीको संरक्षणलाई पनि अभियानले आफ्ना प्रमुख एजेन्डामध्ये समेटेको छ ।

संघीयतालाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउने माग

अभियानले संविधानले प्रदान गरेका अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संविधान संशोधनमार्फत अधुरा माग सम्बोधन तथा संघीयतालाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस्तै, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि अभियानले अघि सारेको छ । भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त समाज निर्माणसँगै नागरिकमा राजनीतिप्रति देखिएको घृणा र निराशालाई प्रेम र आशामा बदल्ने गरी राजनीतिक आचरण विकास गर्नुपर्ने अभियानको धारणा रहेको अभियन्ता केशव झाले बताएका छन् ।

‘संघीय लोकतान्त्रिक हिन्दु गणराज्य’को प्रस्ताव

‘हुंकार मधेश’ले नेपालको राज्य संरचनासम्बन्धी आफ्नो छुट्टै राजनीतिक अवधारणा पनि सार्वजनिक गरेको छ । प्रादेशिक पहिचानलाई राष्ट्रियताको आधार र केन्द्रीय पहिचानलाई धर्मको आधारमा कायम गर्दै ‘संघीय लोकतान्त्रिक हिन्दु गणराज्य’ घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव अभियानले अघि सारेको छ । त्यस्तै, समग्र थरुहट–मधेशलाई एक स्वायत्त प्रदेश बनाउने अवधारणा पनि अभियानको एजेन्डामा समेटिएको छ ।

१० वर्षमा जीडीपी ५०० अर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्य

आर्थिक क्षेत्रमा पनि अभियानले महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । हालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) करिब ४२ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको उल्लेख गर्दै अभियानले १० वर्षभित्र त्यसलाई ५०० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने योजना लागू गर्नुपर्ने जनाएको छ । सोही अवधिमा प्रतिव्यक्ति आय १५ गुणाले वृद्धि गर्ने लक्ष्य पनि अभियानले अघि सारेको छ । आर्थिक विकाससँगै कृषि, चुरे संरक्षण तथा समग्र आर्थिक पुनर्संरचनालाई अभियानले आफ्ना प्राथमिकतामा राखेको छ ।

नेपाल–भारत सीमालाई सहज बनाउने प्रस्ताव

नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी विषयमा पनि अभियानले विभिन्न प्रस्ताव अघि सारेको छ । सीमामा बसोबास गर्ने नेपाल र भारत दुवैतर्फका नागरिकलाई सम्मानपूर्वक आवतजावत गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आवतजावतमा करमुक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने अभियानको धारणा छ । ‘हुंकार मधेश’ले सार्वजनिक गरेको अवधारणापत्रमा राजनीतिक प्रणाली, नेतृत्वको पुस्तान्तरण, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक संरक्षण, संघीयता, सुशासन, आर्थिक विकास, कृषि, चुरे संरक्षण तथा नेपाल–भारत सीमासहित २१ वटा प्रमुख एजेन्डा समेटिएका छन् ।

अभियानले यी एजेन्डामार्फत मधेशका राजनीतिक तथा सामाजिक सवाललाई राष्ट्रिय बहससँग जोड्दै नयाँ राजनीतिक वैकल्पिक धार निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको जनाएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

भर्खरै

Subscribe

- Never miss a story with notifications

- Gain full access to our premium content

- Browse free from up to 5 devices at once