काठमाडौँ,०६ असोज । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक नेता रेशमलाल चौधरीलाई दिइएको कैद माफीमिनाहालाई सदर गरेको छ । न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले चौधरीलाई कैद माफीमिनाहा दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णयलाई सदर गरेको हो । माफीमिनाहाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्ने शारदा कडायतको रिट खारेज भएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले २०८० जेठमा नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम चौधरीलाई कैद माफी दिने निर्णय गर्नुभएको थियो । संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय तथा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
त्यसअघि गृह मन्त्रालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ बमोजिम चौधरीको सजाय माफीको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । उक्त संहिताको दफा १५९ मा अदालतको फैसलाबमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिले माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा सजाय कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले २०८० जेठ २ गते उच्च अदालत दिपायलले गरेको जन्मकैदको फैसला सदर गरेको थियो । सर्वोच्चको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुनुअघि नै राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा चौधरीलाई कैद माफी दिनुभएको थियो ।
२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएको घटनामा एक नाबालकसहित आठ जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनामा चौधरीसहितका व्यक्तिमाथि मुद्दा चलेको थियो । कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरीलाई टीकापुर घटनाको मुख्य योजनाकार ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसला उच्च अदालत दिपायल हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०८० जेठ २ गते चौधरीलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैद हुने उच्च अदालत दिपायलको फैसला सदर गरेपछि चौधरीले फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने बताएका थिए । तर त्यसको केही समयमै सरकारले कैद माफीमिनाहाको प्रक्रिया अघि बढाएपछि उनी कारागारमुक्त भएका थिए ।
चौधरी २०७४ फागुन १५ देखि २०८० जेठसम्म थुनामा रहेका थिए । अदालतको फैसलाअनुसार उनलाई २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्था थियो । माफीमिनाहाको प्रक्रिया कार्यान्वयन भएपछि बाँकी करिब १५ वर्षको कैद सजाय मिनाहा भएको थियो । चौधरीलाई माफी दिने निर्णयविरुद्ध टीकापुर घटनामा मृत्यु भएका सुरक्षाकर्मीमध्ये एकका परिवारतर्फबाट शारदा कडायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले राष्ट्रपति पौडेलबाट भएको माफीमिनाहाको निर्णय सदर गरेको हो ।