काठमाडौं,२५ साउन । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) का करार, आंशिक तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी आन्दोलित भएपछि परिषद्अन्तर्गतका शैक्षिक तथा प्रशासनिक कामकारबाही प्रभावित भएका छन्।
रोजगारी निरन्तरताको माग गर्दै देशभरका सीटीईभीटी मातहतका कर्मचारी भक्तपुरस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा केन्द्रित भएर आन्दोलनमा उत्रिएपछि परिषद्अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालय तथा शिक्षालयबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावित भएको हो। सीटीईभीटीअन्तर्गत देशभर ६७ वटा आङ्गिक शिक्षालय, ७ वटा प्रदेश कार्यालय, आयोजना, प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, राष्ट्रिय सीप परीक्षण समिति तथा केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनमा छन्। कर्मचारी आन्दोलनका कारण यी निकायबाट हुने दैनिक प्रशासनिक तथा शैक्षिक काममा असर परेको बताइएको छ।
आन्दोलनका कारण प्राविधिक धारतर्फ अध्ययनरत विद्यार्थीको शैक्षिक क्यालेन्डर तथा परीक्षा तालिकासमेत प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। सीटीईभीटीले शैक्षिक सत्र २०८३ का लागि सञ्चालन गर्न लागेको डिप्लोमा/पीसीएल र प्रिडिप्लोमा तहको प्रवेश परीक्षामा कुल ५६ हजार ९२६ जना विद्यार्थीले आवेदन दिएका छन्। त्यसमध्ये डिप्लोमा/पीसीएलतर्फ ५२ हजार ९५६ जना र प्रिडिप्लोमा तहमा ३ हजार ९७० जना विद्यार्थीले आवेदन दिएका छन्। प्रशिक्षकसहितका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि परिषद्का नियमित शैक्षिक कार्यक्रमसमेत प्रभावित हुने देखिएको हो।
दुई हजारभन्दा बढी कर्मचारी आन्दोलनमा
हाल करिब २ हजार २०० करार, आंशिक तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी सेवा निरन्तरताको माग गर्दै आन्दोलनमा रहेको आन्दोलनरत पक्षले जनाएको छ। उनीहरूको मुख्य माग लामो समयदेखि अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत करार, मासिक ज्यालादारी तथा दैनिक ज्यालादारी श्रमिकको रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने रहेको छ। सीटीईभीटी व्यवस्थापनले हालै ल्याएको ‘करार व्यक्ति छनोट कार्यविधि, २०८३’ मार्फत कर्मचारी कटौती गर्न खोजिएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले देशव्यापी विरोध कार्यक्रम सुरु गरेका हुन्। आन्दोलनरत कर्मचारीका अनुसार सीटीईभीटी स्थापना भएको लामो समय भए पनि स्थायी दरबन्दीको विस्तार भने हुन सकेको छैन। वि.सं. २०४५ मा स्थापना भएको परिषद्का १४ वटा आङ्गिक शिक्षालय सञ्चालनका लागि विभिन्न समयमा ९३२ जनाको स्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको थियो।
तर त्यसयता थप स्थायी दरबन्दी सिर्जना नभएको आन्दोलनरत कर्मचारीहरूको दाबी छ। परिषद्को संरचना विस्तार हुँदै ६७ वटा आङ्गिक शिक्षालय, प्रदेश कार्यालय, आयोजना, प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलगायतका संरचना थपिए पनि नयाँ स्थायी दरबन्दी सिर्जना नगरी लामो समयदेखि करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीकै भरमा सेवा सञ्चालन गरिएको उनीहरूको भनाइ छ।
‘दुई महिनापछि कहाँ जाने भन्ने अन्योल’
आन्दोलनरत कर्मचारीका अनुसार स्वीकृत ९३२ स्थायी दरबन्दीमध्ये हाल ५२९ जना कार्यरत छन्। त्यस्तै, करार तथा ज्यालादारीतर्फ रहेका २ हजार ३२ जनामध्ये १ हजार ५३२ जनाले कार्यबोझ तथा औचित्यका आधारमा कार्यसम्पादन गर्दै आएको उनीहरूको दाबी छ।करार, आंशिक तथा दैनिक ज्यालादारी श्रमिक केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक अमित पन्तले हाल ६४ जना श्रमिक रोजगारीबाट वञ्चित भएको र १ हजार ५२६ जना कर्मचारीको करार म्याद दुई महिनाका लागि मात्र थपिएको बताए। उनका अनुसार दुई महिनाको म्याद सकिएपछि कर्मचारीको रोजगारी के हुने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ। पन्तले नयाँ कार्यविधिले लेखा, प्रशासन तथा लामो समयदेखि परिषद्मा काम गर्दै आएका अनुभवी कर्मचारीको पद नै कटौती गर्ने नियत राखेको आरोप लगाए। यसलाई उनले लामो समयदेखि सेवा गर्दै आएका श्रमिकप्रतिको अन्याय भएको बताएका छन्। उनले यसअघि सरकारले कसैलाई नहटाई पुल दरबन्दीमा राखेर व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको दाबीसमेत गरेका छन्।
९ बुँदे माग अघि सार्दै आन्दोलन
आन्दोलनरत कर्मचारीले माग सम्बोधनका लागि विभिन्न समयमा प्रतिवेदनसमेत तयार पारिएको तर त्यसको कार्यान्वयन नभएको बताएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७९/८० मा तयार भएका विभिन्न प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएपछि परिषद्अन्तर्गतका करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीले गत साउन ११ गते व्यवस्थापनसमक्ष ९ बुँदे माग पेस गरेका थिए। माग सम्बोधन नभएपछि उनीहरूले सीटीईभीटीको केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा घेराउ तथा धर्ना कार्यक्रम सुरु गरेका हुन्। आन्दोलनरत पक्षले स्वेच्छाचारी ढंगले गरिएको दुई महिनाको सेवा निरन्तरतासम्बन्धी निर्णय खारेज गरी साविकबमोजिम सेवा निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरेको छ। साथै, सरकारको गत असार ३२ गतेको नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
त्यसैगरी, श्रमिकमैत्री नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, समान कामका लागि समान ज्याला कायम गर्नुपर्ने, श्रमको सम्मान तथा श्रमजीवीका हकअधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने र सर्वोच्च अदालतका आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले अघि सारेका छन्। श्रमिकको अनुभव, योगदान तथा सेवाको उचित मूल्यांकन गर्दै उमेर हद नलाग्ने गरी स्थायी समाधान खोजिनुपर्ने उनीहरूको अर्को प्रमुख माग रहेको छ।
तीन दशकदेखि दरबन्दी विस्तार नभएको दाबी
आन्दोलनरत कर्मचारीले सीटीईभीटीको संरचना विस्तार भए पनि स्थायी दरबन्दी भने पर्याप्त रूपमा विस्तार नगरिएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार विगत तीन दशकदेखि परिषद्का विभिन्न पदमा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। तर, सेवा सुविधा तथा रोजगारीको स्थायित्वका दृष्टिले आफूहरू विभेदमा परेको उनीहरूको गुनासो छ। आन्दोलनरत पक्षले मासिक ज्यालादारीबाट दैनिक ज्यालादारीमा झारिएको तथा आधारभूत तलबबाहेकका विभिन्न सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिएको दाबीसमेत गरेको छ।
नेतृत्वविहीन सीटीईभीटी, मन्त्रालयसँग समन्वय
हाल प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ। परिषद्को अध्यक्ष शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री रहने व्यवस्था भए पनि उपाध्यक्ष नियुक्त हुन सकेका छैनन्। हाल परिषद्को निमित्त सदस्यसचिवको जिम्मेवारी अनोज भट्टराईले सम्हालिरहेका छन्। सीटीईभीटीका सूचना अधिकारी एकराज अधिकारीले आन्दोलनरत कर्मचारीका मागका विषयमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग समन्वय र छलफल भइरहेको बताए।
उनका अनुसार आन्दोलनरत कर्मचारीले विभिन्न माग राख्दै ज्ञापनपत्र पेस गरेका थिए र यसअघि पनि वार्ता भएको थियो। तर, कर्मचारीका सबै माग सीटीईभीटीले मात्र सम्बोधन गर्न सक्ने प्रकृतिका नभएकाले शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको उनले बताए। कर्मचारी आन्दोलन जारी रहेमा परिषद्अन्तर्गतका शैक्षिक तथा प्रशासनिक सेवा अझ प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ। विशेषगरी आगामी शैक्षिक सत्रका लागि सञ्चालन हुन लागेको डिप्लोमा/पीसीएल तथा प्रिडिप्लोमा तहको प्रवेश परीक्षामा ठूलो संख्यामा विद्यार्थी सहभागी हुने भएकाले आन्दोलनको निकास चाँडो खोज्नुपर्ने दबाब बढेको छ।