काठमाडौं,२२ साउन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारी यादवले खाना पकाउने एलपी ग्यासको बढ्दो माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न मन्त्रालयले आवश्यक पहल गरिरहेको बताएकी छन्। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्न तथा सवालको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले ग्यास अभाव हुन नदिन आवश्यक सहजीकरण, बजार अनुगमन तथा व्यवस्थापनका कामलाई तीव्रता दिइएको जानकारी दिइन्। उनले उपभोक्तालाई अफवाह र भ्रमको पछि नलाग्न आग्रह गर्दै आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास भण्डारण नगर्न अनुरोध गरिन्।
पूर्ण सिलिण्डर वितरण सुरु भएपछि माग बढ्यो
मन्त्री यादवले अघिल्लो वर्षको आयातको तुलनामा नियमित माग धान्न सक्ने परिमाणमै ग्यास आयात भइरहेको स्पष्ट पारिन्। उनका अनुसार पछिल्लो समय बजारमा देखिएको माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलनको मुख्य कारण यसअघि आधा सिलिण्डर वितरण हुँदै आएकोमा पुनः पूर्ण सिलिण्डर उपलब्ध गराउन थालेपछि एकैपटक माग बढ्नु हो। उनले भनिन् कि आयातको अवस्था सामान्य रहे पनि वितरण प्रणालीमा आएको परिवर्तनका कारण केही समय बजारमा दबाब परेको हो।
५८ उद्योग, १० हजार मेट्रिकटनभन्दा बढी भण्डारण क्षमता
मन्त्री यादवले हाल नेपालमा ५८ वटा एलपी ग्यास उद्योग सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार देशभर ग्यासको कुल भण्डारण क्षमता १० हजार १६६ मेट्रिकटन रहेको छ भने दैनिक रूपमा एक करोड ७५ लाख ग्यास सिलिण्डर फिलिङ क्षमता रहेको छ। उनले बजार व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको र संसदीय समितिका निर्देशन कार्यान्वयनका लागि अनुगमनलाई निरन्तरता दिइएको बताइन्।
सिलिण्डर ट्र्याकिङ प्रणालीको तयारी
मन्त्री यादवले एलपी ग्यास सिलिण्डरको व्यवस्थापन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल आयल निगममार्फत सिलिण्डर ट्र्याकिङका लागि आवश्यक प्राविधिक कार्य सुरु गरिएको जानकारी दिइन्। यस प्रणाली लागू भएपछि ग्यास सिलिण्डरको वितरण, प्रयोग तथा बजार अवस्थाबारे थप प्रभावकारी निगरानी गर्न सकिने सरकारको अपेक्षा छ।
तीन महिनाका लागि थप आयात कोटाको पहल
बढ्दो मागलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले थप ग्यास आयातका लागि भारतसँग कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गरिरहेको मन्त्री यादवले बताइन्। उनका अनुसार माग व्यवस्थापन गर्न तीन महिनाका लागि भारतबाट ग्यास आयातको कोटा थप गर्ने विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
घरायसी उपभोक्तालाई प्राथमिकता
मन्त्री यादवले ग्यास वितरणमा घरायसी प्रयोजनका उपभोक्तालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइन्। उनका अनुसार खरिदकर्ताको नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर अभिलेख राखेर व्यवस्थित रूपमा ग्यास बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दीर्घरोगी उपभोक्तालाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिइन्। सरकारले बजारमा ग्यासको कृत्रिम अभाव हुन नदिन नियमित अनुगमन, आपूर्ति व्यवस्थापन र वितरण प्रणाली सुधारलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।