वीरगंज,०५ साउन । सिर्सिया नदी आसपास सञ्चालित उद्योगहरूले वातावरणीय मापदण्ड उल्लंघन गरेको पुष्टि भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बारा–पर्साका १२ उद्योगलाई जनही १० लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालयले प्रदूषण नियन्त्रण तथा वातावरणीय मापदण्डको पालना सुनिश्चित गर्न ती उद्योगहरूलाई करिब एक महिनाको समयसीमा दिँदै सुधारका लागि सूचना जारी गरेको थियो। तर, तोकिएको अवधिभित्र उद्योगहरूले आवश्यक सुधार नगरेपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। वातावरण विभागको प्राविधिकसहितको अनुगमन टोलीले बारा र पर्साका २१ उद्योगमा स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो। निरीक्षणका क्रममा उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानीका नमूना संकलन गरी प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको थियो। परीक्षणको नतिजाले १२ उद्योगले तोकिएको वातावरणीय मापदण्ड उल्लंघन गरेको पुष्टि भएपछि प्रत्येक उद्योगलाई १० लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवको निर्देशनपछि वातावरण विभागले सिर्सिया नदी आसपास सञ्चालित उद्योगहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण तीव्र बनाएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार सिर्सिया नदी आसपास रहेका अन्य उद्योगहरूको निरीक्षण अझै बाँकी रहेकाले वातावरण विभाग, उद्योग विभाग, प्रदेश सरकारअन्तर्गत उद्योग हेर्ने निकाय तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक टोलीमार्फत थप अनुगमन गरिनेछ। अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कारबाहीसमेत अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले जरिवाना तोकिएका उद्योगलाई समयमै रकम बुझाउन आग्रह गर्दै तोकिएको अवधिभित्र जरिवाना नतिरे वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५ बमोजिम तेब्बर जरिवाना गरिने चेतावनी दिएको छ। वीरगंज–पथलैया औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित उद्योगबाट वर्षौंदेखि प्रशोधन नगरी रसायनयुक्त फोहोर पानी सिर्सिया नदीमा मिसाइँदै आएकाले नदीको प्रदूषण गम्भीर बन्दै गएको छ। नदी प्रदूषित हुँदा आसपासका बासिन्दाले दुर्गन्ध, विभिन्न स्वास्थ्य समस्या, खेतीपातीमा क्षति तथा पशुचौपायामा समेत प्रतिकूल असर भोग्नुपरेको भन्दै स्थानीयले लामो समयदेखि उद्योगहरूले प्रशोधनबिनै फोहोर पानी नदीमा नहाल्न माग गर्दै आएका छन्।
यसैबीच, उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सिर्सिया नदीमा मात्रै सीमित नरही देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा वातावरणीय मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन अनुगमनलाई थप तीव्र बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएकी छन्। साथै, वातावरणीय मापदण्ड उल्लंघन गर्ने उद्योगमाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न समेत उनले निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।