काठमाडौं,०४ साउन । चालु आर्थिक वर्षलाई कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष (ल रिफर्म इयर) घोषणा गरेको कानुन मन्त्रालयले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक तयारीलाई तीव्र बनाएको छ। यसैक्रममा मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयका कानुन शाखा तथा महाशाखासँग छलफल सुरु गरेको छ।
कानुनमन्त्री सोबिता गौतमको सचिवालयका अनुसार सोमबार सबै मन्त्रालयका कानुन शाखा/महाशाखाका प्रतिनिधिहरूसँग कानुन निर्माण र सुधारसम्बन्धी विषयमा छलफल गरिएको हो। कानुन निर्माण वर्षलाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो समन्वयात्मक छलफल प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार नियमित रूपमा आयोजना गरिने जनाइएको छ। मन्त्री गौतमको सचिवालयले जारी गरेको जानकारीअनुसार संघीय संसद्लाई आवश्यक विधायिकी कार्य उपलब्ध गराउने तथा कानुन निर्माण वर्षलाई सफल बनाउने उद्देश्यले सरकारले तय गरेको १६६ वटा विधेयक निर्माणको लक्ष्य पूरा गर्न छलफल थालिएको हो।
“कानुन निर्माण वर्ष सफल बनाउन तथा संघीय संसद्लाई आवश्यक विधायिकी कार्य उपलब्ध गराउने उद्देश्यले निर्धारण भएका १६६ विधेयकको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आजबाट छलफल थालेका हौं। यो छलफल प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार हुनेछ,” मन्त्री गौतमको सचिवालयले जनाएको छ। कानुन मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण तथा संशोधन गरिने १६६ विधेयकको सूची यसअघि नै संघीय संसद्मा बुझाइसकेको छ। सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबाट आवश्यक कानुन निर्माण, संशोधन तथा सुधारका प्रस्तावलाई समेटेर उक्त सूची तयार पारिएको हो।
मन्त्रालयले विकासका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्न चालु आर्थिक वर्षभर कानुन सुधारमा केन्द्रित भएर काम गर्ने जनाएको छ। कानुन सुधार तथा कानुन निर्माण वर्षलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन मन्त्रालयले यसअघि नै ९ बुँदे कार्ययोजना समेत तयार गरिसकेको छ। सरकारले संघीय संसद्लाई आवश्यक विधेयक उपलब्ध गराउँदै संसद्मा कानुनी कामको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सोहीअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यक कानुन निर्माणका लागि मन्त्रालयहरूबीच नियमित समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
कानुन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयका कानुन शाखालाई सक्रिय बनाउँदै समयमै विधेयक तयार गर्ने, आवश्यक सुधार गर्ने तथा संघीय संसद्को कार्यसूचीलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।