काठमाडौं,०४ साउन । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारअन्तर्गत कुनै पनि किसिमको स्थायी पदपूर्ति नगर्ने निर्णय गरेको छ। अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको स्वीकृतिबिना स्थायी कर्मचारी नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग पठाउन नपाइने भएको छ। सोमबार मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले स्थायी पदपूर्तिसम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अनुमति नलिई कुनै पनि निकायले लोकसेवा आयोगमा नयाँ दरबन्दी माग पठाउन नपाउने व्यवस्था गरेको हो।
सरकारको यो निर्णयसँगै संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयहरूले चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ स्थायी कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने छैनन्। सचिव बैठकले सरकारी निकायका विभिन्न दरबन्दीहरू घट्दै जाँदा कतिपय कर्मचारी फाजिल (बढी) मा पर्न सक्ने अवस्था रहेकाले उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जनाएको छ। सोही कारण तत्कालका लागि स्थायी पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरिएको बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ। बैठकले फाजिलमा पर्ने कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिएको छ। निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय कार्यालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी रिक्त रहेका स्थानमा फाजिल कर्मचारीलाई कामकाजका लागि खटाउने व्यवस्था मिलाउनेछन्।
सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ। उपलब्ध जनशक्तिको प्रभावकारी उपयोग, दरबन्दी व्यवस्थापन तथा फाजिल कर्मचारीको उचित परिचालनलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ स्थायी पदपूर्ति रोकिएको हो। यस निर्णयपछि संघीय सरकारका कार्यालयहरूमा नयाँ स्थायी नियुक्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन थप स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ। सरकारको यो कदमले कर्मचारी व्यवस्थापन र सरकारी संरचनाको पुनरावलोकनमा प्रभाव पार्ने देखिएको छ।