काठमाडौं,२५ असार । सरकारले कानुनी जटिलता, प्रशासनिक दोहोरोपन तथा समयानुकूल नभएका कानुनी व्यवस्थालाई हटाउने उद्देश्यसहित वर्षौँदेखि प्रचलनमा रहेका पाँच वटा ऐन र एउटा नियमावली खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यससँगै राजस्व अनुसन्धान विभागको कार्यक्षेत्रमा समेत व्यापक पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत सरकारले पुराना तथा असान्दर्भिक कानुनी व्यवस्थालाई हटाउने प्रस्ताव अघि सारेको हो । विधेयकको दफा ५ मा ‘खारेजी र बचाउ’ सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार २०१३ सालदेखि लागू हुँदै आएका तर वर्तमान कानुनी तथा प्रशासनिक संरचनासँग मेल नखाने ऐन तथा नियमावलीहरू पूर्ण रूपमा खारेज गरिने प्रस्ताव गरिएको छ।
खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएका कानुनहरूमा प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ तथा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७९ रहेका छन्।
राजस्व अनुसन्धान विभागको भूमिका फेरिने
प्रस्तावित विधेयक संसदबाट पारित भई ऐनका रूपमा लागू भएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागको हालको कार्यढाँचामा उल्लेखनीय परिवर्तन आउनेछ। विभागमा दर्ता भएका, अनुसन्धानको क्रममा रहेका तथा अनुसन्धान सम्पन्न भइसके पनि मुद्दा दायर हुन बाँकी रहेका उजुरीहरू विषयगत आधारमा सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकअनुसार आयकर, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा गैरकरसँग सम्बन्धित उजुरीहरूको अनुसन्धान र कारबाहीको जिम्मेवारी आन्तरिक राजस्व विभागले लिनेछ। त्यसैगरी चोरी निकासी तथा पैठारी (तस्करी) सम्बन्धी कसूरहरूको अनुसन्धान भन्सार विभागले गर्नेछ। यस्तै विदेशी मुद्रा अपचलन तथा विदेशी विनिमयसँग सम्बन्धित कसूरहरू विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ११क बमोजिम तोकिएका विदेशी विनिमय अनुसन्धान अधिकारीमार्फत अनुसन्धान गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
अभिलेख सम्बन्धित निकायमा व्यवस्थापन गरिने
विधेयकमा राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहेका पुराना प्रशासनिक तथा अन्य अभिलेखहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ। ऐन लागू भएपछि विभागमा रहेका अभिलेखहरू अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सम्बन्धित निकायमा सुरक्षित रूपमा हस्तान्तरण तथा व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
कर प्रशासनलाई समयानुकूल बनाउने उद्देश्य
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हाल कार्यान्वयनमा रहेका केही कानुनहरू समयसापेक्ष नभएकाले प्रशासनिक जटिलता सिर्जना भइरहेको छ। यस्ता कानुनी दोहोरोपन हटाई कर प्रशासनलाई प्रभावकारी, सरल र आधुनिक बनाउने उद्देश्यले उक्त विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको हो। सरकारले प्रस्ताव गरेको यो व्यवस्था लागू भएमा राजस्व अनुसन्धानको जिम्मेवारी विषयगत निकायमा बाँडिने, अनुसन्धान प्रक्रिया थप स्पष्ट हुने तथा कर प्रशासनको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।