काठमाडौं,२३ असार । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारतबीच विद्यमान सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता तथा प्रामाणिक नक्साका आधारमा कूटनीतिक संवादमार्फत खोज्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
मंगलबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका शीर्षकमाथि भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल आधार राष्ट्रिय हित, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण रहेको स्पष्ट पारे। उनले नेपालले मित्रराष्ट्रहरूसँग पारस्परिक सम्मान, साझा हित, पारस्परिक लाभ तथा बहुपक्षीय सहकार्यमा आधारित सम्बन्धलाई अझ सुदृढ र विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गरेको उल्लेख गरे। नेपालको परराष्ट्र नीति संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नताको सिद्धान्त तथा पञ्चशीलका मूल्य र मान्यतामा आधारित सन्तुलित ढंगले सञ्चालन गरिने उनको भनाइ थियो।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालको मौलिक पहिचान, भाषा, कला, संस्कृति तथा सांस्कृतिक सम्पदालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा प्रवर्द्धन गर्दै नेपालको ‘सफ्ट पावर’ विस्तार गर्ने रणनीति सरकारले अघि बढाएको बताए। यसका साथै विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गरिने जानकारी पनि उनले दिए। आगामी आर्थिक वर्षका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका निम्ति ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले उक्त बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको बताए। उनले बढाइएको बजेटलाई नेपालको कूटनीतिक क्षमताको विस्तार, सेवा प्रवाह सुधार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढीकरणमा उपयोग गरिने बताए।
परम्परागत कूटनीतिलाई समयानुकूल आधुनिकीकरण गर्दै नेपाललाई सूचना प्रविधि, नवप्रवर्तन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको पनि उनले उल्लेख गरे। साथै पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि लगायतका सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको र यस प्रयोजनका लागि विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई समेत छुट्टै बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।
मन्त्री खनालले राहदानी तथा कन्सुलर सेवालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने कार्यलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको बताए। उनले गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, पूँजी, प्रविधि तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाललाई नेपालको विकास र समृद्धिको अभियानमा उपयोग गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गरेको जानकारी दिए। त्यसैगरी संविधानले सुनिश्चित गरेका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गरिएको समेत मन्त्री खनालले जानकारी गराए।
उनले नेपालको राष्ट्रिय हित, विकास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई सुदृढ बनाउने दिशामा सरकारको परराष्ट्र नीति केन्द्रित रहेको दोहोर्याउँदै मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई अझ सन्तुलित, विश्वासिलो र परिणाममुखी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।