काठमाडौं,२२ असार । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले संविधान संशोधनको नाममा प्रदेश संरचना खारेज गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले प्रदेश खारेजी, लोकतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे। संविधान संशोधन आवश्यक भए महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारु तथा अन्य उत्पीडित र पछाडि पारिएका समुदायका अधिकार थप सुनिश्चित गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सांसद राईले संविधानमा सुनिश्चित गरिएको महिलाको एकतिहाइ प्रतिनिधित्वलाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने माग राखे। साथै विद्यार्थी, मजदुर र किसानका अधिकारलाई थप सुदृढ बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले संविधान संशोधनको बहानामा लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सङ्घीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने प्रयास भए सिंहदरबारमा बसेका शासकविरुद्ध फेरि पनि विद्रोह हुने चेतावनी दिए।
त्यसैगरी, प्रधानमन्त्रीले यसअघि दिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने मागसमेत उनले पुनः दोहोर्याए।