काठमाडौं,२२ असार । सरकार गठन भएको १०० दिनमा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित बनाउने र श्रम प्रशासनलाई डिजिटल तथा सेवामुखी बनाउने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति नवीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै स्वतः नवीकरण प्रणाली लागू गरेको छ। साथै, अब स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न सूचना प्रविधिमा आधारित ‘अपरेसन इलिगल एजेन्ट क्लिन अप’ वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याइएको छ। पश्चिम एसियामा उत्पन्न तनावका कारण ५० दिनदेखि रोकिएको १२ देशको श्रम स्वीकृति वैशाख ७ गतेदेखि पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। श्रम आप्रवासनलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन एकीकृत डिजिटल लेबर माइग्रेसन प्रणाली निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यस प्रणालीमार्फत रोजगारदाता, म्यानपावर कम्पनी, स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र, तालिम संस्था तथा श्रमिकलाई एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणलाई डिजिटल बनाउने उद्देश्यले वेब पोर्टलको परीक्षण गरिएको छ भने वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दा तथा अनुसन्धानलाई अनलाइनमार्फत सञ्चालन गर्न सफ्टवेयर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले आगामी १० वर्षलाई ‘आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक’का रूपमा अघि बढाउने घोषणा गर्दै आन्तरिक रोजगारी र स्वरोजगार प्रवर्द्धनलाई मन्त्रालयको प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्। मन्त्रालयले रोजगार नीति–२०७१ तथा वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको प्रक्रिया समेत सुरु गरेको जनाएको छ।
देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउने, उद्यमशीलता विकास केन्द्र सञ्चालन गर्ने तथा श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने अभियान पनि अघि बढाइएको छ। मन्त्री यादवका अनुसार पदभार ग्रहण गरेयता करिब ८०० वटा श्रम निरीक्षण सम्पन्न भइसकेका छन्। मन्त्रालयले २०५७ सालयताका १ हजार ४ सय मुद्दाको विस्तृत तथा १० हजार १२८ मुद्दाको संक्षिप्त डिजिटल अभिलेख तयार गरेको जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी १ हजार ६ सय ६३ गुनासाको सम्बोधन गरिएको छ भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा श्रम सहायता कक्ष स्थापना गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको पुनःएकीकरण प्रणाली, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य विस्तार तथा विदेशस्थित नेपाली श्रमिकका लागि भर्चुअल परामर्श सेवा सञ्चालनलाई पनि मन्त्रालयले आफ्नो १०० दिने उपलब्धिको सूचीमा समेटेको छ।
यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकका लागि घडेरी खरिद कर्जा सुविधा विस्तार गर्दै योगदानकर्ता सापटीको सीमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।