काठमाडौं,१४ असार । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भारत र चीनबाट प्राप्त हुने द्विपक्षीय ऋण विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बाट प्राप्त सहुलियतपूर्ण ऋणभन्दा तुलनात्मक रूपमा महँगो हुने बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले वैदेशिक ऋण लिँदा राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार कुन प्रकारको ऋण उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर मूल्यांकन आवश्यक छ।
उनले द्विपक्षीय ऋणसँग सम्बन्धित देशको सामग्री, प्रविधि तथा विशेषज्ञता अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने सर्त रहने भएकाले त्यस्ता ऋणको लागत बढ्ने उल्लेख गरे। जापानसहित अधिकांश द्विपक्षीय ऋणदाताले आफ्ना करदाताको हितलाई ध्यानमा राख्दै यस्ता सर्त दशकौँदेखि लागू गर्दै आएको उनले बताए। अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकारले अघिल्ला सरकारबाट करिब ३० खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको दायित्व विरासतमा पाएको उल्लेख गर्दै ऋण वृद्धि हुनुका कारणबारे विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको धारणा राखे।
उनले विगत एक दशकमा नेपालको ऋण–जीडीपी अनुपात २५ प्रतिशतबाट बढेर ४३ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिँदै यसको पृष्ठभूमिबारे स्वतन्त्र अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए।
ऋण व्यवस्थापन र आर्थिक नीति
अर्थमन्त्रीका अनुसार सरकारले आगामी दिनमा ऋणको परिमाणभन्दा पनि अर्थतन्त्रको आकार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्नेछ। उनले आन्तरिक राजस्व सुदृढ गर्ने तथा ऋण व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने नीति सरकारले अघि बढाउने बताए। नेपाल अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को मापदण्डअनुसार न्यून ऋण दबाब भएका मुलुकमध्ये रहेको उल्लेख गर्दै उनले ४८ देखि ५० प्रतिशतसम्मको ऋण–जीडीपी अनुपातलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वस्थ सीमा मानिने जानकारी दिए।
उनले विश्व बैंक र एडिबीबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋणको पहुँच नेपाल मध्यम आयतर्फ अघि बढ्दै जाँदा क्रमशः घट्दै गएको स्वीकार गर्दै भविष्यमा केही महँगो स्रोतबाट पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने संकेत गरे। अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले कुनै पनि ऋण लिँदा राष्ट्रहितविपरीत सर्त स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पार्दै लिखित प्रतिबद्धता प्राप्त भएपछि मात्रै बजेटमा वैदेशिक ऋणको व्यवस्था गरिने बताए।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ करबारे प्रष्टीकरण
सोही बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको नयाँ करले गरिब तथा सीमान्तकृत नागरिकलाई असर नगर्ने दाबी गरे। उनका अनुसार उक्त कर सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरण र सामाजिक समानता प्रवर्द्धनका लागि ल्याइएको हो। उनले करिब ७५ देखि ८० प्रतिशत बालबालिका सामुदायिक तथा गैरनिजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने भएकाले उनीहरूलाई कुनै असर नपर्ने दाबी गरे। मासिक १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने निजी विद्यालयका अभिभावकले करिब ३०० रुपैयाँ मात्र योगदान गर्ने उदाहरण दिँदै उनले उक्त रकमबाट सार्वजनिक शिक्षा सुधार र सामाजिक न्यायलाई बल पुग्ने बताए। अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले बजेटमार्फत ऐतिहासिक कर सुधारको प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै समानतामूलक नीतिको विरोध हुनु आश्चर्यजनक रहेको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार सामाजिक न्यायको पक्षमा बोल्ने राजनीतिक शक्तिहरूबाटै विरोध आउनु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो।
