काठमाडौं,०९ असार । विशेष अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई ७ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अनुमति दिएको छ।
विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले सोमबारदेखि लागू हुने गरी पौडेललाई ७ दिन थुनामा राखी अनुसन्धान अघि बढाउन विभागलाई अनुमति दिएको हो। अदालतको यो आदेशसँगै अब सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। आवश्यक परे थप अनुसन्धानका लागि म्याद थप गर्न पुनः अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्नेछ।
पार्टीका संगठनात्मक कार्यक्रमका क्रममा कर्णाली प्रदेशमा रहेका पौडेललाई हिजो सुर्खेतबाट पक्राउ गरिएको थियो। पक्राउपछि उनलाई राति नै स्थलमार्ग हुँदै काठमाडौं ल्याई म्याद थपका लागि विशेष अदालतसमक्ष उपस्थित गराइएको थियो। यसबीच पौडेल पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले भने पक्राउलाई राजनीतिक प्रतिशोध तथा प्रमाणविहीन कार्यको रूपमा व्याख्या गर्दै म्याद थप नगर्न अदालतसमक्ष आग्रह गरेका थिए। तर, अदालतले विभागको मागलाई स्वीकार गर्दै अनुसन्धानका लागि ७ दिनको अनुमति दिएको हो।
अब सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले प्राप्त समय अवधिभित्र आवश्यक प्रमाण संकलन तथा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
