चितवन,०७ असार । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि कुल चार हजार २११ जना प्रतिनिधि निर्धारण गरेको छ। देशभरका सातै प्रदेश, प्रवास, समायोजन तथा मनोनयन प्रक्रियामार्फत प्रतिनिधिहरू चयन गरिएको पार्टीले जनाएको छ।
पार्टी सचिवालयअन्तर्गत संगठन विभागका सचिव शंकर श्रेष्ठका अनुसार महाधिवेशनलाई समावेशी र व्यापक बनाउन विभिन्न तह तथा संरचनाबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। उनका अनुसार ३३ देशमा रहेका प्रवास सम्पर्क विभागबाट १७० जना प्रतिनिधि चयन भएका छन् भने विधानअनुसार पार्टी सभापतिबाट १३८ जना प्रतिनिधि मनोनयन भइसकेका छन्। यस्तै, समूहगत रूपमा पार्टीमा प्रवेश गरेका १९२ जनालाई पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा समेटिएको छ।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा वाग्मती प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी ७९४ जना प्रतिनिधि महाधिवेशनमा सहभागी हुनेछन्। त्यसपछि मधेस प्रदेशबाट ६३०, लुम्बिनीबाट ६२१, सुदूरपश्चिमबाट ५०५, गण्डकीबाट ४५४, कोसीबाट ३६४ तथा कर्णालीबाट ३४३ जना प्रतिनिधि रहनेछन्। पार्टीले स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मका संरचनालाई प्रतिनिधित्व दिने गरी महाधिवेशन प्रतिनिधिको व्यवस्था गरेको जनाएको छ। यसअनुसार पालिका सभापति, क्षेत्रीय सभापति, क्षेत्रीय उपसभापति तथा जिल्ला सभापतिसहित पाँचजनासम्म प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ। साथै प्रदेश समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरू, प्रदेशस्तरीय विभाग, अनुशासन आयोग तथा सल्लाहकार परिषद्का पदाधिकारीहरू पनि प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी हुनेछन्।
त्यसैगरी संघीय नेतृत्व मञ्चका सबै केन्द्रीय सदस्यलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिको हैसियत दिइएको छ। केन्द्रमा रहेका ३८ वटा विभागबाट ११–११ जनाका दरले प्रतिनिधित्व गराइएको छ भने केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, अनुशासन आयोग तथा लेखा आयोगबाट पनि ११–११ जना प्रतिनिधि समावेश गरिएको छ। स्थानीय तहको प्रतिनिधित्वलाई समेत विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। पार्टीले प्रत्येक गाउँपालिकाबाट एकजना, नगरपालिकाबाट दुईजना, उपमहानगरपालिकाबाट तीनजना तथा महानगरपालिकाबाट चारजना प्रतिनिधि चयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै, प्रदेश सम्पर्क विभागबाट तीन–तीन जना तथा जिल्ला सम्पर्क विभागबाट एक–एक जना प्रतिनिधि रहनेछन्।
रास्वपाले विगतका निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका व्यक्तिहरूलाई पनि महाधिवेशनमा समेटेको छ। २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवार, समानुपातिक सूचीमा रहेका व्यक्ति तथा पार्टीमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेका सदस्यहरूलाई पनि प्रतिनिधि बनाइएको छ। त्यस्तै, केन्द्रीय समितिमा नरहेका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई समेत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हैसियत प्रदान गरिएको छ।
पार्टीका अनुसार प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनले संगठन विस्तार, नेतृत्व चयन, नीति निर्माण तथा आगामी राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्ने भएकाले प्रतिनिधिहरूको सहभागितालाई व्यापक र समावेशी बनाइएको हो। देशभित्रका विभिन्न तहका नेता–कार्यकर्तासँगै विदेशमा रहेका नेपाली समुदायको समेत सहभागिताले महाधिवेशनलाई थप प्रतिनिधिमूलक बनाउने विश्वास पार्टीले व्यक्त गरेको छ।