काठमाडौं,०१ असार । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिना बितिसक्दा पनि सार्वजनिक खर्चको परम्परागत प्रवृत्तिमा सुधार आउन सकेको छैन। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म कुल बजेट खर्च लक्ष्यको ६८.५६ प्रतिशत मात्र अर्थात् १३ खर्ब ४६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
विनियोजित १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अबको एक महिनामा ६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ। यसअनुसार दैनिक औसत करिब २० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। पुँजीगत (विकास) खर्चको अवस्था अझै कमजोर देखिएको छ। चालु आवका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च लक्ष्य राखिएकोमा ११ महिनामा जम्मा १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ३२.५३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८१.४७ प्रतिशत र चालु खर्चतर्फ ७६.९१ प्रतिशत प्रगति हासिल गरे पनि विकास खर्चमा भने न्यून उपलब्धि देखिएको छ। राजस्व संकलनतर्फ पनि लक्ष्य अनुसार प्रगति हुन सकेको छैन। ११ महिनाको अवधिमा लक्ष्यको ७२.४२ प्रतिशत मात्र अर्थात् ११ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व तथा अन्य आम्दानी संकलन भएको छ।
राजस्व न्यून संकलन र खर्च बढ्दै जाँदा सरकारको आम्दानी र खर्चबीच २ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँको वित्तीय खाडल देखिएको छ। उक्त खाडल पूर्ति गर्न सरकारले चालु आवमा ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
बजेट व्यवस्थापनमा देखिएको असन्तुलन, ढिलाइ हुने खरिद प्रक्रिया र असारे विकासको प्रवृत्तिले बजेट अनुशासनमा चुनौती थपिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ‘मिसन मोड’ कार्यान्वयन, आयोजना प्रमुखको स्थायित्व र खरिद प्रक्रियामा सुधार गर्ने नीति अघि सारेको छ।