काठमाडौं,३१ जेष्ठ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अब नेपाली युवाहरूले आफ्नो सपना पूरा गर्न विदेशिनुपर्ने बाध्यता क्रमशः हटाउँदै लैजाने सरकारको नीति रहेको बताएका छन्। उनले यसका लागि आधार हालै ल्याइएको बजेटमार्फत तयार गरिएको र आगामी पाँच वर्षभित्र यसलाई परिणाममुखी निष्कर्षमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारे।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय युवा उद्यमशीलता सम्मेलन २०८३ लाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले पछिल्लो १५ देखि २० वर्षदेखि युवाहरू अवसर खोज्दै विदेशिन बाध्य भएको वास्तविकतालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताए। उनका अनुसार अब त्यस्तो परिस्थिति नआओस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले बजेटमार्फत संरचनागत सुधारको सुरुवात गरेको छ। ‘पछिल्लो १५–२० वर्षदेखि देशका युवाहरू आफ्नो सपना पूरा गर्न विदेशिनै पर्ने बाध्यता आइलागेको छ,’ उनले भने, ‘अब त्यस्तो स्थिति आउन नदिन जग बसाल्न बजेटबाट सुरु गरेका छौँ। त्यो बुझ्न बजेट पढ्नुहोस्। बजेटको कार्यान्वयनले त्यसको बाटो समात्छ।’
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार सरकारले युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्न कर प्रणालीमा सहुलियत, प्रशासनिक सुधार र डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। उनका अनुसार सरकारी सेवा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै सुशासन सुदृढ गर्ने दिशामा पनि काम भइरहेको छ। उनले कर नीतिमा गरिएको सुधारले साना उद्यमी तथा स्वरोजगारमा संलग्न युवालाई राहत दिने दाबी गरे। एक लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने युवालाई करसम्बन्धी झन्झटबाट मुक्त गरिएको उल्लेख गर्दै उनले यसले स्वरोजगार र साना व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
यसैगरी, कर बक्यौता तथा अन्य कानुनी उल्झनमा परेका उद्योगी–व्यवसायीलाई पुनः व्यवसाय सुरु गर्न सहज हुने गरी बजेटमार्फत सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए। उनले यस्तो अवसरको अधिकतम उपयोग गर्न सबै उद्यमीहरूलाई आग्रह पनि गरे। अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट निर्माण गर्दा युवाहरूको उद्यमशील सोच, नवप्रवर्तन र व्यावसायिक योजनालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार आगामी नीतिगत कार्यक्रमहरू पनि युवामैत्री र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनेछन्।
उनले सरकारले अघि सारेका यी सुधारहरू सफल रूपमा कार्यान्वयन हुन सके देशभित्रै रोजगारी र अवसर सिर्जना भई विदेशिनुपर्ने बाध्यता घट्ने विश्वास व्यक्त गरे।
