वीरगंज,२६ जेष्ठ । पर्सा जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध दर्ता भएको सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा संगठित अपराधको अभियोग हटाउने आदेश दिएको छ।
जिल्ला न्यायाधीश मोहन सुवेदी को इजलासले मंगलबार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोगपत्र संशोधन गर्न अनुमति दिँदै संगठित अपराधतर्फको अभियोग खारेज गरेको हो। अदालतले भने सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोगलाई यथावत् कायम राखेको छ।
मुद्दामा नेपाल सरकारका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता मनोज प्रसाद गुप्ताले बहस गरेका थिए भने प्रतिवादी रवि लामिछानेका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय दिपेन्द्र झा र चन्द्रिका प्रसाद पटेलले पैरवी गरेका थिए। लामिछानेका तर्फबाट मुद्दाको वारेससमेत अधिवक्ता पटेल नै रहेका थिए। विशाल सहनी गोढीलगायतको जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकार वादी रहेको उक्त मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, पर्साले महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृतिपछि अभियोगपत्र संशोधनका लागि निवेदन दायर गरेको थियो। अदालतले उक्त निवेदन कानुनसम्मत ठहर गर्दै संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग सबै प्रतिवादीका हकमा कायम नरहने गरी संशोधन गर्न अनुमति दिएको हो।
अदालतको आदेशमा पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनु नै मुद्दाको मूल उद्देश्य रहेको उल्लेख गरिएको छ। अभियोग संशोधनपछि पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी दाबी यथावत् रहने भएकाले जाहेरवालाको हितमा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने अदालतको निष्कर्ष छ। त्यस्तै, संगठित अपराधको अभियोग हटेपछि पीडित र प्रतिवादीबीच मिलापत्र तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सहज हुन सक्ने उल्लेख पनि आदेशमा गरिएको छ। वीरगंजस्थित सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचतकर्ताको रकम हिनामिना तथा दुरुपयोग गरेको आरोपमा रवि लामिछाने, छविलाल जोशीलगायत २९ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको थियो।
अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै अब उक्त मुद्दामा प्रतिवादीहरूविरुद्ध सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोगमा मात्रै सुनुवाइ र न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। यसअघि कास्की जिल्ला अदालत ले पनि रवि लामिछानेमाथिको संगठित अपराधको अभियोग हटाउने निर्णय गरेको थियो। 