काठमाडौं,१७ जेष्ठ । नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संसदमा व्यक्त गर्नुभएको भनाइलाई लिएर उठेका जिज्ञासाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टिकरण दिएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ताले आइतबार जारी गरेको वक्तव्यमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सीमा विवादसँग सम्बन्धित नभई ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ (सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार) तथा दशगजा अतिक्रमणसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट गरिएको छ।
वक्तव्यमा लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपाल सरकारले यसअघि नै आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको उल्लेख छ। साथै, उक्त विषयमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारत सरकारबाट प्राप्त भइसकेको र दुवै देशले सीमा सम्बन्धी विषयहरू कूटनीतिक संवाद तथा आपसी छलफलमार्फत समाधान गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको जनाइएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल–भारत सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार निर्धारण गरिएको स्मरण गराउँदै सुस्ता तथा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रको नक्साङ्कन अझै पूर्ण नभएको जनाएको छ। ती क्षेत्रबाहेक अन्य केही स्थानमा दशगजा अतिक्रमण तथा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ का समस्या विद्यमान रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
त्यसैगरी, नदी सीमाक्षेत्रमा अपनाइएको ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ का कारण कतिपय स्थानमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागमा पर्ने जग्गा प्रयोग गर्दै आएको अवस्था रहेको पनि स्पष्ट गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार यस्ता विषयको तथ्याङ्क संकलन तथा व्यवस्थापनका लागि नेपाल र भारतका सीमासम्बन्धी संयन्त्र तथा प्राविधिक टोलीहरू सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका छन्। लामो समयदेखि अवरुद्ध संयुक्त प्राविधिक समितिको कार्य पुनः सञ्चालनमा आएको पनि जानकारी दिइएको छ।
संयुक्त अध्ययनका क्रममा कतिपय स्थानमा नेपालको जग्गा भारततर्फ र भारतको जग्गा नेपालतर्फ पर्ने सम्भावना देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले यही प्राविधिक यथार्थलाई संकेत गर्दै प्रधानमन्त्रीले संसदमा उक्त अभिव्यक्ति दिएको स्पष्ट पारेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध, सन्धि–सम्झौता तथा आधिकारिक नक्साका आधारमा सीमा सम्बन्धी सबै विषय कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको पुनः दोहोर्याएको छ।
