वीरगंज , १ जेष्ठ । पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका अन्तर्गत सडक मर्मत तथा कालोपत्रे ठेक्का प्रकरणमा भ्रष्टाचार आरोप खेपिरहेका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महमद शेरे मुस्तुफासहित तीन जनाले विशेष अदालतबाट सफाई पाएका छन् ।
विशेष अदालत इजलास नं. १ का अध्यक्ष न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्य न्यायाधीशहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले उपसचिव महमद शेरे मुस्तुफा, बहुदरमाई नगरपालिकाका तत्कालीन सहलेखापाल उपेन्द्र कुमार साह र जनप्रतिबिम्ब दैनिकका प्रकाशक/सम्पादक संजय कुमार साहविरुद्ध लागेको आरोप पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूलाई सफाई दिएको हो ।
उक्त विवाद बहुदरमाई नगरपालिका–बहुअरी पिडरी क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को स्वीकृत वार्षिक योजना अन्तर्गत बैरिया प्रवेशद्वारदेखि नगरदाहाँसम्म सडक मर्मत तथा कालोपत्रे गर्ने ठेक्का प्रक्रियासँग सम्बन्धित थियो । सो योजनाको कार्यान्वयनका क्रममा अनियमितता भएको भन्दै प्रश्न उठाइएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित सम्बन्धित व्यक्तिहरूले मिलेमतोमा कमिशनको आधारमा ठेक्का प्रक्रिया प्रभावित पारेको, आफू निकट व्यक्तिलाई बोलपत्रमार्फत ठेक्का दिलाएको तथा बजेट दुरुपयोग हुनेगरी योजना अघि बढाएको आरोप लगाउँदै २०८२ पुस ९ गते विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो ।
तर, मुद्दा दर्ता भएको करिब पाँच महिनापछि विशेष अदालतले प्रस्तुत प्रमाण र दाबीका आधारमा आरोपितहरूमाथि कसुर पुष्टि हुन नसकेको ठहर गर्दै तीनै जनालाई सफाई दिने फैसला सुनाएको हो । Plz change the sentence but meaning is not change
यहाँ वाक्य परिवर्तन गरिएको छ, तर अर्थ उही राखिएको छ:
वीरगंज (पर्सा), १ जेठ । पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकामा सडक मर्मत तथा कालोपत्रे ठेक्कासम्बन्धी भ्रष्टाचार आरोपमा मुछिएका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महमद शेरे मुस्तुफासहित तीन जनाले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन् ।
विशेष अदालत इजलास नं. १ का अध्यक्ष न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्य न्यायाधीशहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले उपसचिव महमद शेरे मुस्तुफा, बहुदरमाई नगरपालिकाका तत्कालीन सहलेखापाल उपेन्द्र कुमार साह तथा जनप्रतिबिम्ब दैनिकका प्रकाशक/सम्पादक संजय कुमार साहविरुद्ध लगाइएका आरोपहरू प्रमाणित हुन नसकेको निष्कर्षसहित सफाइ दिएको हो ।
यो प्रकरण बहुदरमाई नगरपालिका–बहुअरी पिडरी क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को स्वीकृत वार्षिक योजना अन्तर्गत बैरिया प्रवेशद्वारदेखि नगरदाहाँसम्म सडक मर्मत तथा कालोपत्रे गर्ने ठेक्का प्रक्रियासँग जोडिएको थियो । योजना कार्यान्वयनका क्रममा अनियमितता भएको आशंकामा विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित सम्बन्धित व्यक्तिहरूले मिलेमतो गरी कमिशनको आधारमा ठेक्का प्रक्रिया प्रभावित बनाएको, आफू निकट व्यक्तिलाई बोलपत्रमार्फत ठेक्का उपलब्ध गराएको तथा बजेट दुरुपयोग हुने गरी योजना अघि बढाएको आरोपसहित २०८२ पुस ९ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
तर, मुद्दा दर्ता भएको करिब पाँच महिनापछि विशेष अदालतले पेश गरिएका प्रमाण तथा दाबीका आधारमा आरोप पुष्टि हुन नसकेको ठहर गर्दै तीनै जनालाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको हो ।