काठमाडौं,२४ बैशाख । राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट भएको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
बिहीबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले संवैधानिक परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा डा. मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । उनले न्यायपालिका कार्यपालिकाको प्रभावमा पर्नु शक्ति सन्तुलनका लागि हानिकारक हुने टिप्पणी गरेका छन् ।
‘विधिको शासनमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका एक–अर्काका परिपूरक भए पनि स्वतन्त्र र सन्तुलित रहनुपर्छ,’ उनले उल्लेख गरेका छन्, ‘यदि न्यायपालिका कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा पुग्यो भने शक्ति सन्तुलन बिग्रिन्छ, न्याय निष्पक्ष रहँदैन, र तत्काल नदेखिए पनि यसले भविष्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ।’
उनले परम्परा र प्रक्रियाविपरीत गरिएका सिफारिसका कारण नागरिक अधिकार कमजोर हुने खतरा रहेको समेत बताएका छन् ।
‘यस्तो स्थिति उत्पन्न भएमा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता तथा नागरिक अधिकारहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित हुन्छन्,’ उनले थप उल्लेख गरेका छन् ।