काठमाडौँ,०४ बैशाख । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले युनेस्को सँगको सहकार्यमा सातै प्रदेशमा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीकरण गर्न परियोजना सञ्चालन गर्ने भएको छ।
यस परियोजनाअन्तर्गत सातै प्रदेशमा कम्तीमा २० वटा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा सूचीबद्ध गरिने कार्यक्रममा जानकारी दिइयो। सात प्रदेशका १७ समुदायका सांस्कृतिक परम्पराहरू यसमा समेटिने जनाइएको छ। उक्त घोषणा आज राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा गरिएको हो।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले नेपाल समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराले भरिपूर्ण देश भएको उल्लेख गर्दै अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा जोड दिनुभयो। विभिन्न जातजातिमा प्रकृतिपूजामार्फत वर्षा हुने वा अन्य विश्वासहरू रहेको उदाहरण उनले प्रस्तुत गरे।
सचिव निरौलाका अनुसार अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण समुदाय स्वयं सचेत र सक्रिय भएपछि मात्र सम्भव हुन्छ। यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
नेपालका लागि युनेस्को का प्रतिनिधि जाको डु तोइटले नेपालका महत्वपूर्ण अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदालाई सूचीकरण गर्न यो परियोजनाले महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। साथै, समुदायमा जागरण ल्याउन पनि परियोजना उपयोगी हुने उनको भनाइ थियो।
मन्त्रालयका संस्कृति महाशाखा प्रमुख डा. सुरेशसुरस श्रेष्ठले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीकरण प्रक्रिया सम्बन्धी प्रस्तुति दिएका थिए। उनले नेपालमा राष्ट्रिय स्तरमा सूचीकरण भएपछि मात्र युनेस्को मा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था भएकाले राष्ट्रिय सूचीकरणलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे।
सरकारले पहिलो वर्ष आह्वान गरेको आवेदनमा १०५ वटा निवेदन परेका थिए, जसमध्ये ललितपुरको योमरी मात्र सूचीकरण हुन सफल भयो। बाँकी १०४ आवेदनले प्रक्रिया पूरा नगरेका कारण यस वर्ष पुनः आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर अघि बढाउन सहजीकरण भइरहेको सहसचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए। चालु आर्थिक वर्षको चैत १५ गतेसम्म गरिएको आह्वानमा १२ वटा मात्र आवेदन परेको र तीमध्ये मूल्याङ्कन तथा सिफारिस प्रक्रिया भइरहेको उनले बताए।
नेपालले सन् २०१० मै अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गरेको थियो। नियमअनुसार छ वर्षपछि प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने भए पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले निर्देशिका परिवर्तन गरेपछि सोहीअनुसार ढिलाइ भई गत वर्ष मात्र प्रतिवेदन पेश गरिएको हो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाले सन् २००३ अक्टोबर १७ मा उक्त महासन्धि पारित गरेको थियो, जुन सन् २००६ देखि कार्यान्वयनमा आएको हो। नेपालले भने सन् २०१० मा यसलाई अनुमोदन गरेको हो।
नेपाल मूर्त तथा अमूर्त दुवै प्रकारका मौलिक सांस्कृतिक सम्पदामा समृद्ध भए पनि त्यसको सूचीकरण अझै व्यापक हुन सकेको छैन। गत वर्ष ललितपुरको योमरी राष्ट्रिय सूचीमा समावेश भई युनेस्को मा पनि पठाइएको छ। अब सरकारले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ।