काठमाडौँ,११ चैत । नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति महारथी अशोकराज सिग्देलले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न जटिल परिस्थितिमा सेनाले संवैधानिक र कानुनी सीमाभित्र रहेर आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको बताएका छन्।
जाँचबुझ आयोगलाई दिएको बयानमा उनले भदौ २४ गते बिहान प्रधानमन्त्रीसँगको रणनीतिक छलफल र सेना परिचालनको संवैधानिक बाध्यता सम्बन्धी विस्तृत जानकारी दिएका छन्। प्रधानसेनापति सिग्देलका अनुसार, प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा उनी दुई विकल्प प्रस्तुत गरेका थिए:
१. राजनीतिक समाधान खोज्दै राजीनामा मार्फत मानवीय क्षति न्यून गर्नु, र
२. संवैधानिक रूपमा सिफारिस भएमा परिस्थिति नियन्त्रणका लागि नेपाली सेना पूर्ण रूपमा तयार रहेको।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पछि सुरक्षा अवस्था झन् अराजक बनेको र सेनाले राति १० बजेपछि मात्र पूर्ण रूपमा तैनाथ भई शान्ति बहाल गरेको उनले उल्लेख गरे।
सिग्देलले कर्फ्यु घोषणामा ढिलाइ भएको र सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वय कमजोर भएको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै तीनै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू निरन्तर सम्पर्कमा रहेको बताए। सेनाले जोखिमपूर्ण अवस्थामा पनि अन्य सुरक्षा निकायका सदस्यहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गरेको र सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास, विमानस्थल लगायत संवेदनशील संरचनाहरू जोगाएको उनले बताए।
सिंहदरबार र अर्थ मन्त्रालयको डाटा सेन्टरमा लागेको आगो सेनाकै दमकल प्रयोग गरी नियन्त्रणमा लिइएको थियो। सेनाले उत्तेजित भीडलाई हटाउन ४६ भन्दा बढी हवाई फायर प्रयोग गर्दै महत्त्वपूर्ण संरचनाहरू सुरक्षित राखेको सिग्देलले स्पष्ट पारे।
प्रधानसेनापति सिग्देलले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन प्रशासनिक र सुरक्षा संयन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्ने र दीर्घकालीन संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिए। उनले भने, ‘सेना स्पष्ट कार्यादेश र संवैधानिक प्रावधान बिना सडकमा आउँदैन, परिचालन सधैँ संविधानको मर्मअनुसार मात्र हुने छ।’
उनको बयानले सेनाको भूमिका, सुरक्षा अपरेशनको रणनीति र भविष्यमा सुधार आवश्यक क्षेत्रहरूबारे स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ।