काठमाडौँ,०३ चतै । सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनसम्बन्धी यातायात क्षेत्रको प्रतिवेदन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई बुझाइएको छ।
सोमबार जाँचबुझ आयोगले यातायात क्षेत्रमा सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेशहरूको कार्यान्वयन अवस्था, विद्यमान समस्याहरू र आवश्यक सुधारका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को गत मंसिर २२ गतेको निर्णयअनुसार, जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम यातायात क्षेत्रमा सर्वोच्च आदेशको कार्यान्वयन अध्ययन गर्न गठन गरिएको थियो। आयोगको नेतृत्व दीपक सुवेदीले अध्यक्षको रूपमा गरेका थिए भने शरद अधिकारी र योगेन्द्र नाथ कर्माचार्य सदस्य थिए।
प्रतिवेदनले यातायात क्षेत्रमा देखिएका प्राविधिक गुणस्तर, सार्वजनिक सवारी सञ्चालनका न्यूनतम मापदण्ड, प्रदूषण, सिन्डिकेट र कार्टेलिङजस्ता विकृतिहरूको अध्ययन गरेको छ।
साथै, यातायात सञ्चालन र व्यवस्थापनमा संलग्न निकायहरूको पारदर्शिता, जबाफदेहिता, सुरक्षा, क्षतिपूर्ति र दुर्घटनामा दायित्व निर्धारणजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा पनि आयोगले सुझाव प्रस्तुत गरेको छ।
प्रतिवेदनमा भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन स्पष्ट उपाय र कार्ययोजना समेत समावेश गरिएको छ। आयोगले सुझाएका कदमहरू कार्यान्वयन भएमा यातायात व्यवस्थापनमा सुधार र कानुनी आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ।