काठमाडौं,२९ फागुन । काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव र आपूर्ति व्यवस्थापनको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै ग्यास अभाव हुनुको कारण तथा समस्या समाधानका लागि गरिएका प्रयासबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको हो।
नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी रोशन आउजी र विवेक चौधरीले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा अदालतले विषयको गम्भीरता र नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै मुद्दालाई अग्राधिकारसमेत दिएको छ।
निवेदकहरूले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र नेपाल आयल निगमलगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्। बजारमा ग्यास अभाव हुँदा नागरिकको संविधान प्रदत्त खाद्यसम्बन्धी हक र उपभोक्ता अधिकारको उल्लंघन भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ।
रिटमा ग्यास आपूर्ति तत्काल सहज बनाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि मात्र यस विषयमा थप निर्णय लिने जनाउँदै हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
निवेदकहरूले नेपाल आयल निगमले ग्यास पर्याप्त रहेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरे पनि व्यवहारमा भने उपभोक्ताले रित्तो सिलिन्डर बोकेर लाइन बस्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यसलाई प्रमाणका रूपमा अदालतमा पेश गरेका थिए।