वीरगंज,२८ मंसिर । वीरगंज महानगरपालिकाले घण्टाघर नजिकै अवस्थित बीपी उद्यान क्षेत्रमा रहेका अनधिकृत संरचनाहरू हटाएपछि शहरको व्यवस्थापन र स्थानीय व्यवसायीको जीविकोपार्जनबीचको द्वन्द्व सतहमा आएको छ। महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहको नेतृत्वमा आइतबार बिहान नगर प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा डोजर प्रयोग गरी खाली गराउने कार्य गरिएको हो।
सार्वजनिक स्थलको संरक्षण, ट्राफिक व्यवस्थापन र शहरलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित चालिएको यस कदमलाई एकातर्फ धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। तर अर्कोतर्फ, दशकौँदेखि त्यही क्षेत्रमा तरकारी तथा फलफूल व्यवसाय गर्दै आएका दर्जनौँ स्थानीय व्यवसायीहरू आक्रोशित बनेका छन्। उनीहरूले आफ्नो दैनिक आम्दानीको मुख्य स्रोत खोसिएको भन्दै घण्टाघर क्षेत्रमा भेला भएर महानगर प्रमुखको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार बीपी उद्यान वीरगंज शहरको मुटुका रूपमा चिनिन्छ। लामो समयदेखि त्यहाँ सञ्चालन हुँदै आएको अव्यवस्थित बजारका कारण ट्राफिक जाम, फोहरमैला व्यवस्थापनमा समस्या र सार्वजनिक स्थलको दुरुपयोग हुँदै आएको थियो। यस सन्दर्भमा, महानगरपालिकाले चालेको कदम शहरलाई सफा, व्यवस्थित र व्यवहारीक बनाउने दृष्टिले आवश्यक तथा दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक मानिएको छ।
यसैबीच, महानगरपालिकाले व्यवसायीहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था बिना विस्थापित गरेको आरोपलाई खण्डन गर्दै छपकैयास्थित रेल्वे रोड छेउमा करिब ७० लाख रुपैयाँको लागतमा २८ सटरसहित सुविधा सम्पन्न थोक तरकारी तथा फलफूल बजार निर्माण गरी गत आइतबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिएको छ। यसले विस्थापन मात्र नभई व्यवस्थित स्थानान्तरणको तयारीसमेत गरिएको संकेत गर्दछ।
महानगर प्रमुख राजेशमान सिंह र प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले नवनिर्मित बजारले किसान र उपभोक्ता दुवैलाई लाभ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। बीपी उद्यानबाट हटाइएका व्यवसायीहरूलाई यही नयाँ बजारमा स्थानान्तरण गर्ने योजना रहेको र यसलाई स्थानीयवासीकै सम्पत्तिका रूपमा दीर्घकालीन विकास गरिने मेयर सिंहको भनाइ छ।
नयाँ बजार निर्माण गरिएको जग्गा तीन दशकभन्दा लामो समयदेखिको विवादपछि कानुनी रूपमा सुरक्षित र सार्वजनिक सम्पत्ति कायम भइसकेकाले भविष्यमा सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी जटिलता न्यून हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, मेयर सिंहले विस्थापित व्यवसायीहरूको असन्तुष्टिलाई स्वाभाविक भन्दै उनीहरूको पीडा स्वीकार गरेका छन्। “बीपी उद्यानबाट हटाइएका व्यवसायीहरूको आक्रोश बिल्कुल जायज छ,” मेयर सिंह भन्छन्, “उनीहरू लामो समयदेखि त्यहीँ व्यवसाय गर्दै आएका थिए र यस कदमले उनीहरूको दैनिक आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ।”
उनका अनुसार, नयाँ बजार सञ्चालनमा आइसके पनि व्यवसायीहरूले नयाँ स्थानमा सर्न, पुराना ग्राहक पुनः आकर्षित गर्न र व्यवसाय पुनः स्थापित गर्न समय, सहयोग र सहजीकरण आवश्यक पर्छ। व्यवसायीहरूको मुख्य माग वैकल्पिक व्यवस्था मात्र होइन, स्थानान्तरण प्रक्रिया सहज र पारदर्शी हुनु पनि रहेको छ।
विशेषज्ञहरू चेतावनी दिन्छन् कि यदि महानगरपालिकाले स्थानान्तरण प्रक्रिया प्रभावकारी, संवादमुखी र मानवोचित ढंगले अघि बढाउन सकेन भने समस्या अझ जटिल बन्न सक्छ।
वीरगंजको यो घटनाले नेपालका शहरी क्षेत्रहरूमा विकास र विस्थापनबीच देखिँदै आएको द्वन्द्वलाई पुनः उजागर गरेको छ। शहरलाई सफा र व्यवस्थित बनाउने महानगरपालिकाको प्रयास प्रशंसनीय भए पनि यसको सफल कार्यान्वयनका लागि संवाद, समन्वय र संवेदनशील समाधान अपरिहार्य देखिन्छ।
व्यवसायीहरूलाई नयाँ बजारमा सहज रूपमा स्थानान्तरण गराउने, प्रारम्भिक प्रोत्साहन, सुरक्षा र आधारभूत सुविधा सुनिश्चित गर्ने उपायहरू अपनाइए मात्र व्यवस्थापन र विकासको लक्ष्य दिगो रूपमा पूरा हुने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ।
यो घटना अन्य महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरूका लागि पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउँदा जीविकोपार्जन गुमाएकाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा महत्वपूर्ण पाठका रूपमा रहने देखिन्छ।