जनकपुरधाम ,१७ मंसिर । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले आज विश्वासको मत लिनका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक समयमै सुरु हुन नसकेको छ । बिहान ८ बजे बस्ने भनिएको बैठक निर्धारित समयभन्दा करिब दुई घण्टा ढिलासम्म सुरु नहुनु राजनीतिक वृत्तमै चर्चाको विषय बनेको छ ।
प्रदेश सभा भवन परिसर तथा वरिपरिका क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाइएपछि सुरक्षा व्यवस्था असाधारण रूपमा कडा बनाइएको छ । भवन प्रवेशद्वारदेखि सदनभित्रका प्रत्येक स्थानमा तालिमप्राप्त कुकुरमार्फत बम तथा सुरक्षासम्बन्धी जाँच गरिँदै आएको छ ।
यसअघि पूर्व मुख्यमन्त्री तथा लोसपा नेता जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत लिने दिनमा समेत यस्तै सुरक्षा जाँच गरिएको थियो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रयोगमा रहेका सुरक्षासामग्री जल्दा विकल्पको रूपमा कुकुरमार्फत निगरानी र जाँच गर्न थालिएको प्रदेश सभा सचिवालयका सुरक्षा इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक विक्रम शाहले जानकारी दिएका छन् ।
सर्वोच्चको आदेशपछि विश्वासको मत प्रक्रिया अगाडि
सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेपछि आज अत्यन्त महत्वपूर्ण बैठक बस्न लागेको हो । अदालतको आदेशपछि प्रदेशको राजनीति झन् चर्किएको छ ।
संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम सातदलीय गठबन्धनको समर्थनमा असोज २९ गते मुख्यमन्त्री बनेका जितेन्द्र सोनलले सभामा बहुमतको विश्वास गुमाउने संकेत देखिएपछि कात्तिक २२ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
उनको राजीनामापछि तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम एमाले संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवलाई कात्तिक २४ गते नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।
तर, प्रदेश प्रमुख भण्डारीले स्वास्थ्य उपचारको बहानामा जनकपुरधामबाट बाहिरिन थालेपछि बर्दिवासस्थित एक होटलमा झिसमिसे बिहानी मुख्यमन्त्री यादवलाई शपथ खुवाएकी थिइन् । यस घटनाबाट असन्तुष्ट दलहरूले कार्यकारी कदमलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले मंसिर १५ गते मुख्यमन्त्री यादवले अनिवार्य रूपमा २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने आदेश जारी गरेको हो ।
सबैको नजर आजको परिणाममा
मधेश प्रदेशको सत्ता समीकरण आजको विश्वास मतको परिणामले नै निर्धारण गर्नेछ । एकातिर सत्ता पक्षले आफ्नो बहुमत कायम राख्ने दाबी गरिरहेको छ भने विपक्षी दलहरूले सरकार ढल्ने निश्चित भएको तर्क गरिरहेका छन् ।
सदनमा भएको ढिलाइले राजनीतिक तनाव झनै बढेको छ । अविश्वास वा विश्वास — आजको निर्णयसँगै मधेश प्रदेशको राजनीतिक भविष्य नयाँ मोडमा प्रवेश गर्नेछ भन्ने विश्लेषणकर्ताहरूको धारणा छ ।