वीरगंज,२७ कार्तिक । जेन–जि आन्दोलनपछिको राजनीतिक संवेदनशीलताका बीच पर्साका दुई ठूला सरकारी निकाय — शहरी विकास तथा भवन कार्यालय र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय — का करिब ८० प्रतिशत बजेट कटौती गरिएको छ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, पर्साका अनुसार संघीय सरकारले यी दुई कार्यालयका लागि विनियोजित रकम हालका लागि रोक्का (freeze) गर्ने निर्णय गरेको हो। यस निर्णयसँगै ती कार्यालयहरूले गराएका कामहरूको भुक्तानी रोकिएको र अधिकांश विकास योजना ठप्प भएका छन्।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक मनोजप्रसाद जोशीले भने, “दुवै कार्यालयका लागि विनियोजित रकम तत्काल रोक्का राख्न सरकारी आदेश आएको छ। यी कार्यालयमार्फत भएका कामहरूको भुक्तानी हाल गर्न पाइने छैन,” उनले जानकारी दिए।
स्रोतका अनुसार, अघिल्ला सरकारले सञ्चालन गरेका योजनामा अनियमितता र चलखेलको आशंका भएकै कारण सरकारले बजेट कटौती गरेको हो।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय, पर्साका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि रु ८६ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो। तर हाल सो रकमको ८० प्रतिशत भाग रोक्का गरिएको छ। कार्यालयले साउनदेखि भदौ २२ गतेसम्म झन्डै १५ करोड रुपैयाँ बराबरका काम गराएकोमा ती सबैको भुक्तानी रोकिएको छ।
कार्यालयले गत वैशाखदेखि वीरगंजलगायत पर्साका विभिन्न पालिकामा डीप बोरिङमार्फत खानेपानी जडान गर्ने योजना अघि बढाएको थियो। ती योजनामध्ये करिब ६ करोड रुपैयाँ बराबरका काम सम्पन्न भई भुक्तानीका लागि पेश भए पनि हाल सबै रोकिएका छन्।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय, वीरगंजले पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाही गरी चार जिल्लाको काम सम्हाल्दै आएको छ। यस आर्थिक वर्षमा कार्यालयले कलैया, कोल्हवी, गौर, चन्द्रपुर, ठोरी, निर्मलबस्ती, नोकेल्वा, परोहा, फूलबारी, महेशपुर, माधवनारायण, सुन्दरदेवी, ईश्वरपुर, गरुडा, मौलापुर, रानीगंज, हरिपुर, निजगढ, खेसरिया, विन्ध्यवासिनी, महागढीमाई र वीरगञ्ज महानगरका विभिन्न वडाहरूमा दर्जनौं खानेपानी तथा ढल आयोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याएको थियो।
तर बजेट रोक्का भएपछि ती सबै योजना पूर्ण रूपमा रोकिएका छन्। सरकारले जेन–जि आन्दोलनपछिको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै बजेटको पुनरावलोकन गरेको बताइए पनि, स्थानीय तहमा यसले विकासका काम ठप्प पार्ने जोखिम बढाएको छ।
चार जिल्लाका बासिन्दाहरूले यो निर्णयले खानेपानी र ढल व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत सेवामा प्रत्यक्ष असर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। स्थानीयका अनुसार, “खानेपानीका लागि जडान गरिएका बोरिङबाट पनि सेवा सुरु हुन सकेको छैन। भुक्तानी रोकिनुले ठेकेदारले काम रोकिरहेका छन्।”
यसबीच, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले भने सरकारले निर्णय फिर्ता लिएपछि मात्र भुक्तानी प्रक्रिया सुरु हुने जनाएको छ।