वीरगंज,०२ भदौ । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानीको संरक्षण र व्यवस्थित सञ्चालनको माग गर्दै निजी विद्यालयका छाता सङ्गठनहरू हिसान, नेसनल प्याब्सन, एन प्याब्सन र प्याब्सनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रतिनिधिसभा सदस्य बीना जयसवाल कुर्मीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
प्रस्तावित “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०” मा समावेश केही प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै सोमबार वीरगञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गरिएको हो ।
प्याब्सन पर्साका सचिव अशोक सङ्ग्रौलाले निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने, शिक्षण शुल्क, पाठ्यपुस्तक, पोसाक, यातायातलगायत सेवा निःशुल्क दिनुपर्ने जस्ता प्रावधान अव्यवहारिक भएको बताए । उनका अनुसार, यी प्रावधानले निजी विद्यालयहरूको अस्तित्व संकटमा पार्नुका साथै शिक्षा प्रणाली र समग्र आर्थिक चक्रमा गम्भीर असर पुर्याउने छन् ।
ज्ञापन पत्रमा निजी विद्यालयहरूले हाल कुल विद्यार्थीको १० प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति सुविधा दिँदै आएको उल्लेख गर्दै उक्त प्रणालीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, पूर्ण निःशुल्क शिक्षा र गैरनाफामूलक प्रावधान हटाउनुपर्ने माग राखिएको छ । साथै, निजी क्षेत्रलाई बाधक ठानिए उचित मुआब्जासहित राष्ट्रियकरण वा विद्यार्थीलाई भौचर प्रणालीमार्फत विद्यालय छान्ने अवसर दिनुपर्ने विकल्प पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।
सङ्ग्रौलाले निजी क्षेत्रले चार दशकदेखि शिक्षा क्षेत्रमा योगदान दिंदै ६ खर्बभन्दा बढी लगानी, ४ लाख रोजगारी र ३४ प्रतिशत विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेको दाबी गरे । उनका अनुसार, निजी क्षेत्रले वार्षिक २ खर्बभन्दा बढीको आर्थिक चक्रमा योगदान दिँदै राजस्वमा ठूलो सहयोग गर्दै आएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझाउने टोलीमा प्याब्सन पर्साका अध्यक्ष सरोज प्रसाद चौधरी, प्याब्सनका केन्द्रिय सदस्य छेदुप लामा, एन प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामबिनय चौरसिया, एन प्याब्सनका सदस्य अरविन्द सिंह, प्याब्सन मधेश प्रदेशका सल्लाहकार इमामुद्दिन अहमद, पर्साका सल्लाहकार हरिश्याम ठाकुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुशिला साह, प्याब्सन वीरगञ्जका अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, सचिव अमित आलोक लगायतको सहभागिता थियो ।
यसअघि, निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईलाई पनि संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन् । यस्तै ज्ञापन पत्र देशव्यापी रूपमा काठमाडौँ, पोखरा, चितवनलगायत स्थानमा पनि बुझाइएको छ ।
निजी विद्यालय सङ्गठनहरूले सरकारसँग सहकार्यको अपेक्षा गर्दै विधेयकका अव्यवहारिक प्रावधान सच्याउन माग गरेका छन् । माग सम्बोधन नभए शैक्षिक क्षेत्रमा गम्भीर संकट आउन सक्ने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन् ।