हरिशंकर शर्मा
वीरगंज (पर्सा), ३० असार । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र मधेश, प्रदेशले नेपाल सरकारले गरेको व्यवस्था अनुसार श्रमिकहरुको पारिश्रमिक निर्धारण हुन नसकेको आरोप लगाएको छ । वीरगंजमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका मधेशप्रदेश संयोजक एवं जिफन्टका अध्यक्ष कमलेश झाले नेपाल सरकार श्रम ऐन २०७४ को दफा १०७ मा हरेक दुई दुई वर्षमा श्रमिकहरुको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएअनुसार श्रमिकहरुको पारिश्रमिक निर्धारण हुन नसकेको आरोप लगाए ।
उनले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ को उपधारा (१) र (२) मा ‘सबै श्रमिकहरुलाई उचित श्रम अभ्यास तथा उचित पारिश्रमिक, सुविधा र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’ भनेर स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको भएतापनि २०७७ साल साउनबाट लागू हने गरि पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने थियो तर २०७८ सालमा मात्र नेपाल सरकारले न्यून्तम पारिश्रमिक निर्धारण गरेर मासिक १५ हजार रुपैया कायम भएको बताए । हरेक दुई वर्षमा पारिश्रमिक निर्धारण गरिनुपर्नेमा विगत दुई वर्षमा भएको मूल्यवृद्धिलाई आधार मानेर न्यून्तम पारिश्रमिक कायम हुनु पर्नेमा सो नहुँदा श्रमिक जनताको क्रयशक्ति दिनदिनै कमजोर बन्दै गएको झाले बताए ।
उनले यस अवधिमा श्रमिक जनताले धान्नै नसक्ने गरि खाद्यवस्तु, शैक्षिक क्षेत्र, घरभाडा, यातायात भाडा र स्वास्थ्य सेवा लगायतमा मूल्य वृद्धि भएको भन्दै सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नसकेको कारण महंगो स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुग्न नसकी उपचार खर्चको अभावमा श्रमिकहरु ऋकाल मृत्यु स्वीकार गर्न वा रोग पालेर बस्न बाध्य हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
उनका अनुसार यिनै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै सरकार तथा रोजगारदाहरुसँग सम्पूणर् ज्यालाजीविहरुको न्यून्तम पारिश्रमिक नेपाल सरकारको प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको बराबर बनाउन न्यून्तम पारिश्रमिक निर्धारण समिति बैठकमा प्रस्ताव पनि पेश गरिएको छ । साथै सरकारलाई श्रमहरूको न्यूनतम पारिवमिक नेपाल सरकारको कार्यालयमा कार्यरत प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक सरह वृद्धि गर्न र रोजगारदाताहरुलाई पनि आलटाल र आफ्नो गोरुको बाहै टक्का भन्ने प्रती छोडेर सहज संवादको माध्यमबाट निष्कर्षमा आउन अपिल समेत गरेको झाको भनाई छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने काममा ढिलाई गर्नु आफैमा अन्याय रहेको भन्दै झाले सरकार तथा रोजगारदाताहरूसँग औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने सबै श्रमिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कृषि, चिया तथा निर्माण र दैनिक ज्याला, पिस रेट, करार तथा ठेक्कामा काम गर्ने श्रमिकका ज्याला/ पारिश्रमिक बुद्धि गर्न संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र मधेश प्रदेशले जोडदार माग गरेको बताए । साथै सडक व्यापार स्वरोजगार श्रमिकहरूका लागि व्यवसाय गर्न स्थान सुनिश्चित गर्न अनुरोध समेत गरिएको बताए । समयमै श्रमिकहरूको पारिश्रमिक वृद्धि गरिएन भने देशभरका श्रमिक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा एनटियूसिका कार्यवाहक अध्यक्ष प्रदीप कुमार जयसवाल, एएनटियूएफका सह इन्चार्ज अर्जुन चिमरिया, पेशागत महासंघका अध्यक्ष रामजी प्रसाद चौहान लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।